मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे ; अशोक चव्हाणांनी दिली प्रतिक्रिया…

अशोक चव्हाण म्हणाले,  केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. याचा अर्थ एवढाच निघतो, १०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर केंद्र सरकारकडे सर्व अधिकार हे सुपूर्द करण्यात आलेले आहेत.

    केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळल्याने मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे, अशी प्रतिक्रिया मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे. तसेच, घटनादुरूस्तीनंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडे नव्हे, तर केंद्राकडे आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून अधोरेखित झाले आहे.

    आता केंद्राने घटनादुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे आणि आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले आहे, असेही अशोक चव्हाण म्हणाले आहेत.

    अशोक चव्हाण म्हणाले,  केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. याचा अर्थ एवढाच निघतो, १०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर केंद्र सरकारकडे सर्व अधिकार हे सुपूर्द करण्यात आलेले आहेत.

    कुठल्याही समजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्याचा किंवा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याकडे नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जो होता. तेच त्यांनी पुन्हा एकदा निश्चत करून, कुठलीही नवीन बाब या फेरविचार याचिकेत नसल्यामुळे न्यायालयाने केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका फेटाळली आहे.