राज्य सरकारला भूमिका मांडण्याची शेवटी संधी; तोपर्यंत महामार्गावरील रुंदीकरणाचे जैसे थे ठेवण्याचे आदेश

पुणे जिल्ह्यातील औंधनजीक अष्टविनायक गणपतींपैकी एक असलेल्या सिद्धटेक गणपतीकडे जाण्यासाठी या मार्गाचा वापर केला जातो. त्यामुळे या मार्गाचे रुंदीकरण करून महामार्ग करण्यासाठी राज्याच्या सार्वजानिक बांधकाम विभागातर्गंत (पीडब्ल्यूडी) काम सुरू आहे.

    मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील औंधनजीकच्या अष्टविनायक मार्गाच्या रुंदीकरणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची गंभीर दखल घेतली. राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले असताना प्रकल्प अधिकारी बाजू कशी मांडतो असा सवाल उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आणि प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी शेवटची संधी देत तोपर्यंत महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे `जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेशही दिले.

    पुणे जिल्ह्यातील औंधनजीक अष्टविनायक गणपतींपैकी एक असलेल्या सिद्धटेक गणपतीकडे जाण्यासाठी या मार्गाचा वापर केला जातो. त्यामुळे या मार्गाचे रुंदीकरण करून महामार्ग करण्यासाठी राज्याच्या सार्वजानिक बांधकाम विभागातर्गंत (पीडब्ल्यूडी) काम सुरू आहे. मात्र, रस्ता रुंदीकरणासाठी तेथील स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमीन संपादित करण्यात येत असून जमीन संपादनाच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, म्हणून संपत नंदखिळे यांच्यासह काही शेतकऱ्यांनी अ‍ॅड. संजीव सावंत यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेत रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यावर नुकतीच न्या. शाहरुख काथावला आणि न्या. विनय जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    मागील सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने राज्य सरकारला सदर महामार्गाच्या लांबी आणि रुंदीबाबतची माहिती तसेच रस्त्याचे जुने नकाशेही न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याबाबत न्यायालयाने विचारणा केली असता प्रकल्पाचे अधिकाऱ्यांनी काही कागदपत्रे आणि नकाशे न्यायालयात सादर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने आक्षेप घेण्यात आला. त्याची दखल आम्ही प्रकल्प अधिकाऱ्यांना नव्हे राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.

    त्यामुळे प्रकल्प अधिकारी कागदपत्रे कशी सादर करतात ? असा सवाल उपस्थित करत न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. त्यावर राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ वाढवून मागितला. त्याची दखल घेत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. तसेच अष्टविनायक महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम `जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश कायम ठेवत खंडपीठाने सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब केली.