प्राचीन अँटिक मूर्तीचा लिलाव करा, उच्च न्यायालयाचे कस्टम विभागाला आदेश

दक्षिण मुंबईतील नेपियन सी रोड येथे राहणारे आदी दुभाष २००२ साली थायलंडला गेले होते. तेव्हा, रस्त्यावरून त्यांनी चार मूर्तींची खरेदी केली. त्यातील एक मूर्ती चार मुखी व आठ हात असलेल्या धातूची असून ती प्राचीन असल्याने तिचे मूल्य सुमारे ५ लाख रुपये असल्याचा दावा करत त्यावर योग्य तो कर भरण्याचे कस्टम विभागाने याचिकाकर्त्याना सांगितले.

    मुंबई – बँकॉकच्या रस्त्यावरून घेतलेल्या अँटिक मूर्तीची कस्टम ड्युटी भरली नाही, म्हणून मूर्ती देण्यास कस्टम विभाग टाळाटाळ करत असल्याने एका प्रवाशाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याची दखल घेत सदर मूर्तीचे खरे मूल्य जाणून घेण्यासाठी त्याचा लिलाव करण्याचे आदेश खंडपीठाने कस्टम विभागाला दिले.

    दक्षिण मुंबईतील नेपियन सी रोड येथे राहणारे आदी दुभाष २००२ साली थायलंडला गेले होते. तेव्हा, रस्त्यावरून त्यांनी चार मूर्तींची खरेदी केली. त्यातील एक मूर्ती चार मुखी व आठ हात असलेल्या धातूची असून ती प्राचीन असल्याने तिचे मूल्य सुमारे ५ लाख रुपये असल्याचा दावा करत त्यावर योग्य तो कर भरण्याचे कस्टम विभागाने याचिकाकर्त्याना सांगितले.

    तसेच जुलै २०१४ आणि सप्टेंबर २०१९ साली कस्टम अधिकाऱ्यांनी आयात केलेल्या धातूच्या मूर्तीला अँटिक म्हणून घोषित न केल्याने दंड ठोठावत मूर्ती जप्त करण्याचे आदेश दिले. त्याविरोधात याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    सदर मूर्ती १२५० रुपयांमध्ये विकत घेण्यात आली होती. तसेच थायलंड कस्टम विभागाने मूर्ती अँटिक नसल्याचे स्पष्ट करूनही भारतीय कस्टम विभागाने ती मूर्ती प्राचीन, अँटिक असल्याचे सांगून त्यावर भरमसाठ कर आकारला असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला दिली. तर भारतीय पुरातत्व विभागाने सदर मूर्ती प्राचीन असल्याचा संशय व्यक्त केला असून मूर्तीची किंमत ५ लाख रुपये निश्चित केली असल्याचे कस्टमच्यावतीने ज्येष्ठ वकील प्रदीप जेटली यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.

    त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी ती मूर्ती कस्टम विभागाला दान करायला आवडेल असे खंडपीठाला सांगितले. त्याची दखल घेत या मूर्तीची महसूल विभागामार्फत लिलाव केल्यास याचिकाकर्त्यांचा त्याला काही आक्षेप आहे का अशी विचारणा केली. त्यावर याचिकाकर्त्यानी कोणताही आक्षेप नसल्याचे सांगितले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने अँटिक मूर्तीचे नेमके मूल्य जाणून घेण्यासाठी तीन महिन्यात त्याचा लिलाव करण्याचे आदेश दिले.