औरंगाबाद प्राणीसंग्रहालय आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्हावे; परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

औरंगाबाद शहराला वैभवशाली असा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा आहे. हे शहर जागतिक पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करताना वेरूळ, अजिंठा लेण्यांप्रमाणे शहरांतर्गत पर्यटनस्थळं ही पर्यटकांच्या आकर्षणाची केंद्र झाली पाहिजेत हे विचारात घेऊन प्राणीसंग्रहालयाचे काम झाले पाहिजे. औरंगाबादमध्ये आलेल्या पर्यटकांनी आवर्जून त्याला भेट दिली पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

    मुंबई : औरंगाबाद महापालिकेतर्फे मिटमिटा येथे सुरू असलेल्या प्राणीसंग्रहालयाचे काम आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्हावे त्यादृष्टीने लागणाऱ्या अतिरिक्त जागेचा तसेच निधीचा परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेसाठी लवकरात लवकर पाठवावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे दिले.

    औरंगाबाद शहराला वैभवशाली असा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा आहे. हे शहर जागतिक पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करताना वेरूळ, अजिंठा लेण्यांप्रमाणे शहरांतर्गत पर्यटनस्थळं ही पर्यटकांच्या आकर्षणाची केंद्र झाली पाहिजेत हे विचारात घेऊन प्राणीसंग्रहालयाचे काम झाले पाहिजे. औरंगाबादमध्ये आलेल्या पर्यटकांनी आवर्जून त्याला भेट दिली पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

    महापालिकेमार्फत सिद्धार्थ उद्यानात १४ एकर जागेवर प्राणीसंग्रहालय कार्यरत असून ते मराठवाड्यातील एकमेव प्राणीसंग्रहालय आहे. येथे ससे, नीलगाय, हरिण, मोर, कोल्हे, लांडगे, तरस, सिंह, अस्वल, वाघ, हत्ती आदी वन्ययजीव आहेत. या प्राणीसंग्रहालयाला जागा कमी पडत असल्याने केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधीकरणाने दाखविलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी व मानकांनुसार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मिटमिटा येथे ४० हेक्टरवर प्राणीसंग्रहालयाचे काम सुरू आहे. या प्राणीसंग्रहालयास तसेच सफारी पार्कसाठी अतिरिक्त जागा लागणार असल्याने त्याबाबत आजच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

    वर्षा येथील समिती कक्षात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस आमदार संजय शिरसाट, प्रदीप जयस्वाल यांच्यासह महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, औरंगाबाद महापालिका आयुक्त आस्तिक पांडे यावेळी उपस्थित होते.

    Aurangabad Zoo should be of international standard Complete proposal should be sent to the government Chief Minister Uddhav Thackeray