भीमा कोरेगाव प्रकरण: तेलुगु कवी वरवरा यांना यांना आत्मसमर्पण करण्याची गरज नाही; उच्च न्यायालयाचे निर्देश

भीमा–कोरेगाव आणि एल्गार परिषद माओवाद्यांशी संबंध प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेले आणि सध्या वैद्कीय जामीनावर असलेले ८२ वर्षीय तेलुगु कवी वरवरा यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. येत्या २५ सप्टेंबरपर्यंत आत्मसमर्पण करण्याची गरज नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

    मुंबई : भीमा–कोरेगाव आणि एल्गार परिषद माओवाद्यांशी संबंध प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेले आणि सध्या वैद्कीय जामीनावर असलेले ८२ वर्षीय तेलुगु कवी वरवरा यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. येत्या २५ सप्टेंबरपर्यंत आत्मसमर्पण करण्याची गरज नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

    आजारपणाच्या कारणास्तव मुंबई उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात वरवरा राव यांना कडक अटी शर्तींवर अंतरिम जामीन मंजूर करताना वैद्यकीय जामीनाचा कालावधी संपण्यापूर्वी शरण येण्याचे निर्देश दिले होते. येत्या शनिवारी ही मुदत संपत असल्याने अंतरिम जामीनात मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज राव यांच्यावतीने ज्येष्ठ अँड. आनंद ग्रोव्हर आणि अँड. आर, सत्यनारायण यांच्यामार्फत दाखल केला होता. त्या अर्जावर सोमवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन.जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राव हे सध्या मालाड येथे भाड्याने राहत असून पुढील उपचारांचा खर्च त्यांना परवडत नसल्याचा दावा त्यांच्यावतीने बाजू मांडताना वकिलांनी केला. त्यामुळे राव यांना हैद्राबाद येथील निवासस्थाळी जाण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंतीही त्यांनी खंडपीठाला केली.

    मात्र, त्यावर एनआयएने जोरदार विरोध केला. राव यांच्यावतीने सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी हैद्राबाद येथे उपचार घ्यावेत, अशी परिस्थिती असल्याचे नमूद केलेले नसल्याचे एनआयएच्यावतीने बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी खंडपीठाला सांगितले.

    तसेच राव यांच्यावर खटल्यांसंदर्भात अनेक गंभीर गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत त्यामुळे ते न्यायालयाकडे आपल्या इच्छेनुसार जामीनासाठी मुदतवाढ मागू शकत नाही, असे स्पष्ट करत सिंग यांनी राव यांच्या मुदतवाढीच्या जामीन अर्जाला विरोध केला आणि त्यांना मुदतवाढ देण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगत तळोजा कारागृहातच त्यांच्यावर योग्य पद्धतीने उपाचार होऊ शकतात असेही सांगितले. दोन्ही बाजू ऐकून घेत २५ सप्टेंबरपर्यंत राव यांना शरण येण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने सुनावणी २४ सप्टेंबर रोजी निश्चित केली.