Elgar conference will not be held in Pune on December 31; Police denied permission

पुण्यात ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पार पडलेल्या एल्गार परिषदेचा भीमा कोरोगाव प्रकरणी संबंध जोडत पुणे पोलिसांनी रोना विल्सन, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव यांच्यासह अन्य काही जणांना अटक करून गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या रोना विल्सन यांच्या लॅपटॉपमध्ये १० आक्षेपार्ह पत्रे सापडली. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा तसेच नक्षलवादी संघटनेकडे बंदुका आणि काडतुसे यांची मागणी केली असा आरोप पोलिसांनी ठेवला.

    मुंबई : भीमा कोरेगाव हिंसाचार आणि एल्गार परिषद प्रकरणी अटक करण्यात आलेले रोना विल्सन आणी शोमा सेन यांनी खटला रद्द करावा म्हणून उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

    पुण्यात ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पार पडलेल्या एल्गार परिषदेचा भीमा कोरोगाव प्रकरणी संबंध जोडत पुणे पोलिसांनी रोना विल्सन, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव यांच्यासह अन्य काही जणांना अटक करून गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या रोना विल्सन यांच्या लॅपटॉपमध्ये १० आक्षेपार्ह पत्रे सापडली. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा तसेच नक्षलवादी संघटनेकडे बंदुका आणि काडतुसे यांची मागणी केली असा आरोप पोलिसांनी ठेवला.

    दरम्यान, अमेरिकेतील आर्सेनल डिजिटल या कन्सल्टन्सी फर्मने विल्सन यांचा लॅपटॉप त्यांना अटक होण्यापूर्वी हॅक करून सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून त्यात काही पत्रे प्लांट केल्याचा दावा केला. विल्सन यांच्या लॅपटॉपवर ‘नेटवायर’ या मालवेअरद्वारे नजर ठेवण्यात आली. १३ जून २०१६ रोजी हे नेटवायर एका मेलद्वारे त्यांच्या लॅपटॉपमध्ये बसविले. असा दावा कन्सल्टन्सी फार्मच्या अहवालातून करण्यात आला. त्या माहितीच्या आधारे आरोपी रोना विल्सन आणि शोभा सेन यांनी हा खटलाच रद्द करावा, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी न्या. एस. एस .शिंदे आणि न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, न्यायालयाने राज्य सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.

    दुसरीकडे, याच प्रकरणात आरोपी असलेले सामाजिक कार्यकर्ते फादर स्टॅन स्वामी यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर एनआयएला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. स्वामी यांचे वय ८४ आहे आणि ते पार्किसन्स आजाराने ग्रस्त आहेत, त्यामुळे त्यांना तात्पुरता जामीन मंजूर करावा अशी मागणी अर्जातून करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत स्वामी यांच्या प्रकृतीचा वैद्यकीय अहवाल १५ मेपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले असून सुट्टीकालीन न्यायालयात याचिका करण्याची मुभाही खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिली आणि याचिकेवरील नियमित सुनावणी जूनमध्ये निश्चित केली.