भीमा-कोरेगाव हिसांचार प्रकरण : सुधा भारद्वाजांचे आरोप आणि दावे तथ्यहीन

भीमा कोरेगाव प्रकरणी एनआयएने आरोपपत्र वैधानिक ९० दिवसात दाखल करणे आवश्यक असतानाही दाखल केलेले नाही. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिता(सीआरपीसी) अंतर्गत डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा आपल्याला अधिकार आहे. असा दावा करत भारद्वाज यांनी याचिका केली आहे. सदर प्रकऱणात न्या. के. डी. वडने यांनी भारद्वाज आणि अन्य सात आरोपीविरोधात काढलेले आदेश हे बेकायदेशीर असून असे आदेश देण्यास ते पात्र नाहीत.

    मुंबई – भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद प्रकरणी अटकेत असलेल्या संशयित आरोपी आणि सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांचे आरोप आणि दावे हे तथ्यहीन असल्याचा माहिती गुरुवारी राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्तांनी उच्च न्यायालयात दिली.

    भीमा कोरेगाव प्रकरणी एनआयएने आरोपपत्र वैधानिक ९० दिवसात दाखल करणे आवश्यक असतानाही दाखल केलेले नाही. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिता(सीआरपीसी) अंतर्गत डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा आपल्याला अधिकार आहे. असा दावा करत भारद्वाज यांनी याचिका केली आहे. सदर प्रकऱणात न्या. के. डी. वडने यांनी भारद्वाज आणि अन्य सात आरोपीविरोधात काढलेले आदेश हे बेकायदेशीर असून असे आदेश देण्यास ते पात्र नाहीत.

    त्यासंदर्भात माहितीच्या अधिकाराखाली उच्च न्यायालयाकडून अशी माहिती मिळवली असता पुण्यातील सत्र न्यायालयात एनआयएचे अन्य न्यायाधीश असूनही न्या. वडने यांच्याकडे सदर खटला कसा वर्ग झाला दोन्ही आदेश फक्त एनआयएच्या न्यायाधीशांकडून अपेक्षित असताना या प्रकरणात न्या. वडने कसे आले? असा सवाल भारद्वाज यांच्यावतीने उपस्थित करण्यात आला होता.

    त्यावर गुरुवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, अधिकार नसतानाही पुण्यातील सत्र न्यायालयाने तपासयंत्रणेच्या अर्जावर सुनावणी घेत निर्देश दिले हा सुधा भारद्वाज आणि अन्य आरोपींचा दावा तथ्यहीन आणि चुकीचे आहे. कारण ‘त्या’ परिस्थितीत पुणे सत्र न्यायालयाकडे याचिका ऐकण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्यायच नसल्याचे राज्याच्यावतीने बाजू मांडताना महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला सांगितले.

    तसेच विशेष न्यायालयापुढे का चालवलं नाही? त्यावर उत्तर देताना मुळात सदर प्रकरणात एनआयए कधी आली हे महत्त्वाचे आहे. याचिकाकर्त्यांनी नोव्हेंबर २०१८ मध्ये न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांच्या मुद्यावर जामीनासाठी अर्ज केला. १७ मे २०१८ ला शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपींवर युएपीए लावण्यात आला. मात्र तपास एनआयएकडे २४ जानेवारी २०२० ला वर्ग केला. त्यामुळे जानेवारी २०२० पर्यंत एनआयएला याप्रकरणी संबंधित कायदा लागू होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

    तपास हस्तांतरीत होण्याची कायदेशीर प्रक्रिया १२ फेब्रुवारी २०२०ला पूर्ण झाली. त्यामुळे खरंतर तेव्हापासून एनआयएचा संबंध आला. तोपर्यंत विशेष एनआयए न्यायालायाची संबंध येत नाही. एनआयएकडे तपास गेल्यावर आधीच्या यंत्रणेचा तपास किंवा खटल्यातील गोष्टी ग्राह्य धरता येत नाहीत. त्यानंतर मात्र तो खटला विशेष न्यायालयासमोरच चालवावा लागतो.

    याशिवाय या कायद्यात अशा प्रकरणांसाठी विशेष न्यायव्यवस्था असावी असे कुठेही नमूद केलेले नाही. केवळ स्वतंत्र तपासयंत्रणा असावी हा कायद्यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे महाधिवक्तांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यांची बाजू ऐकून वेळेअभावी खंडपीठाने सुनावणी २३ जुलैपर्यंत तहकूब केली.