सुधा भारद्वाज यांच्या जामीन अर्जावर भूमिका मांडा; एनआयए आणि राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाचे निर्देश

पुण्यात ३१ डिसेंबर २०१७ मध्ये पार पडलेल्या एल्गार परिषदेनंतर १ जानेवारी २०१८ रोजी भिमा कोरेगाव येथे हिंसाचार घटला होता. त्यानंतर कोरेगाव-भीमा येथे घडलेला हिंसाचार यामागे माओवाद्यांचा संबंध आहे आणि माओवाद्यांशी मानवाधिकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांशी संबंध आहे, असा आरोप ठेवत पुणे पोलिसांनी अनेकांविरुद्ध गुन्हे नोंदवले होते. त्यात सुधा भारद्वाज यांचाही समावेश होता. सुधा भारद्वाज यांना २०१८ मध्ये अटक करण्यात आल्यानंतर तेव्हापासून भायखळा येथील महिला कारागृहात आहेत. सदर प्रकऱणात याआधी पुणे पोलीस तपास करीत होते.

    मुंबई : भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद प्रकरणी अटकेत असलेल्या संशयित आरोपी आणि सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांनी डीफॉल्ट जामीनासाठी केलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने मंगळवारी गंभीर दखल घेतली आणि एनआयए आणि राज्य सरकारला यावर भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

    पुण्यात ३१ डिसेंबर २०१७ मध्ये पार पडलेल्या एल्गार परिषदेनंतर १ जानेवारी २०१८ रोजी भिमा कोरेगाव येथे हिंसाचार घटला होता. त्यानंतर कोरेगाव-भीमा येथे घडलेला हिंसाचार यामागे माओवाद्यांचा संबंध आहे आणि माओवाद्यांशी मानवाधिकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांशी संबंध आहे, असा आरोप ठेवत पुणे पोलिसांनी अनेकांविरुद्ध गुन्हे नोंदवले होते. त्यात सुधा भारद्वाज यांचाही समावेश होता. सुधा भारद्वाज यांना २०१८ मध्ये अटक करण्यात आल्यानंतर तेव्हापासून भायखळा येथील महिला कारागृहात आहेत. सदर प्रकऱणात याआधी पुणे पोलीस तपास करीत होते.

    तेव्हा, पुणे पोलिसांनी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर जानेवारी २०२० मध्ये राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणे(एनआयए) कडे तपास हस्तांतरित करण्यात आला. एनआयएने सदर प्रकरणातील आरोपपत्र वैधानिक ९० दिवसात दाखल करणे आवश्यक असतानाही अद्याप दाखल केलेले नाही. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिता(सीआरपीसी) अंतर्गत डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा आपल्याला अधिकार आहे. असा दावा करत भारद्वाज यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.

    त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्या. नितिन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी भारद्वाज यांच्यावतीने अ‍ॅड. युग मोहित चौधरी यासर्व बाबींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची दखल घेत खंडपीठाने एनआयए आणि राज्यसरकारला यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी ३ जुलैपर्यंत तहकूब केली.