automatic door double decker buses available in best for mumbaikers

आधीच तोट्यात असणाऱ्या बेस्ट(Best) उपक्रमाला आणखी ३५ कोटींच्या(35 Crore Loss) खड्ड्यात घालण्याचा शिवसेनेचा डाव असल्याची टीका करत सर्वसमावेशक पारदर्शक पद्धतीने बेस्ट डिजिटल तिकीट निविदा प्रक्रिया पुन्हा राबविण्यात यावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे(Prabhakar Shinde) यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.

    मुंबई: मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे देण्याऱ्या शिवसेनेने(Shivsena) पुन्हा एकदा बेस्ट(BEST Digital Ticket Contract) डिजिटल तिकीट निविदेतही मर्जीतील कंपनीला ठेका देण्यासाठी नियम आणि नीतिमत्ता धाब्यावर बसवली आहे. आधीच तोट्यात असणाऱ्या बेस्ट(Best) उपक्रमाला आणखी ३५ कोटींच्या(35 Crore Loss) खड्ड्यात घालण्याचा हा डाव असल्याची टीका करत सर्वसमावेशक पारदर्शक पद्धतीने बेस्ट डिजिटल तिकीट निविदा प्रक्रिया पुन्हा राबविण्यात यावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे(Prabhakar Shinde) यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.

    बेस्ट उपक्रमाने डिजिटल तिकिटाच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा प्रसारित केली. यासंदर्भात १०ऑगस्ट रोजी निविदा पूर्व बैठक झाली. त्यात किमान २० संस्थांनी स्वारस्य दाखविले होते. या निविदेतील पात्रता निकषानुसार मे.झोपहॉप हीच एकमेव संस्था पात्र ठरत असल्याने या बैठकीत इतर १८ निविदाकारांनी निविदेत सर्वसमावेशक पात्रता निकषांचा अंतर्भाव करण्यासाठी सूचना केल्या. परंतु सत्ताधाऱ्यांना केवळ मे. झोपहॉप या कंपनीला कंत्राट मिळवून द्यायचे असल्याने राजकीय दबावामुळे प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही.असा आरोप शिंदे यांनी केला.

    विशिष्ट कंत्राटदारासाठी बनविलेल्या निकषामुळे २० इच्छुक निविदारांपैकी फक्त ३ निविदाकारांनी निविदेत भाग घेतला. या निविदेत भाग घेतलेल्या वार्षिक उलाढाल ३००० कोटींपेक्षा जास्त असलेल्या मे. एबिक्स कॅशसारख्या नामांकित आंतरराष्ट्रीय संस्थेला पूर्वपात्रता निकष फेरीतच किरकोळ त्रुटी दाखवून चतुराईने बाहेर केले. त्याचवेळी इतर दोन संस्थांच्या मोठ्या त्रुटी जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करून त्यांना तांत्रिक छाननीसाठी पात्र केले.

    मे. झोपहॉप कंपनी सन २०१८-१९ करता रू. ८.२२ कोटी आर्थिक उलाढाल असल्याने वार्षिक आर्थिक उलाढालीची अट पूर्ण करत नव्हती तर मे.डफोडील सॉफ्टवेअर कंपनीने निविदेची बयाना रक्कम बेस्टच्या निविदेतील अटीनुसार न भरता चुकीच्या खात्यात भरली. तरीही बेस्ट अधिकाऱ्यांनी त्यांना निविदेतून बाद केले नाही.केंद्रीय दक्षता आयोग मार्गदर्शक तत्वानुसार निविदेतील कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या असतील तर निविदाकारास बाद करण्याअगोदर कागदपत्रे सादर करण्यासाठी नैसर्गिक संधी दिली पाहिजे. पण बेस्ट प्रशासनाने त्या सर्व नियम व कार्यपद्धतीना धाब्यावर बसविले,असे शिंदे यांनी सांगितले. दरम्यान बेस्टचे सदस्य सुनिल गणाचार्य यांनी सत्ताधारी या प्रकरणात भ्रष्टाचार करत असून याप्रकरणी भाजप त्यांला विरोध करणार आहे.वेळप्रसंगी आम्ही रस्त्यावरची लढाई देखील लढू, असे ते म्हणाले.

    बेस्टचे ३५ कोटी वाचू शकतात
    देशातील सर्व राज्य परिवहन महामंडळे तसेच परिवहन उपक्रम संस्थांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करणाऱ्या नावाजलेल्या पालक संस्थेने महाव्यवस्थापक (बेस्ट) यांना कळविले आहे की, बेस्ट संस्थेस निविदेतून प्राप्त झालेला १४ पैसे दर हा फारच जास्त असून ही संस्था ७ पैसे दराने प्रस्तावित प्रकल्पाची त्यांच्या प्रसारित दराप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यास तयार आहेत ज्यामुळे बेस्ट उपक्रमाचे ३५ कोटी वाचतील असे लेखी पत्राद्वारे कळविले आहे.

    बेस्टचे ३५ कोटी कुणाच्या घश्यात?
    मे. झोपहॉप कंपनीला रु. ३५ कोटीचे अतिरिक्त प्रदान करण्यासाठी सर्व नियम नीतिमत्ता धाब्यावर बसविणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाच्या खिशात यापैकी किती टक्के जाणार ? सर्वसमावेशक निकषांचा अंतर्भाव करून पारदर्शक पद्धतीने बेस्ट डिजिटल तिकीट प्रक्रियेसाठी फेरनिविदा काढल्या नाहीत तर भाजप या प्रस्तावाचा बेस्ट समितीमध्ये कडाडून विरोध करेल आणि आवश्यकता पडल्यास न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावेल, असा इशारा भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिला.तर स्थायी समिती सदस्य आणि भाजपचे नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी देखील बेस्टला खड्ड्यात घालू पाहणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी या प्रकारावर कागदावर विरोध केला असलातरी त्यांचा विरोध कधी मावळेल हे सांगता येणार नाही,असे शिरसाट म्हणाले.