राष्ट्रपती राजवटीचे सावट, मविआ सरकारवर संकटाचे ढग, बंगालच्या निवडणुकीनंतर बॉम्ब पडणार?

राज्य सरकारमधील गोंधळाची परिस्थिती आणि गृहमंत्र्यांवर माजी पोलीस आयुक्तांनी केलेला वसुलीचा आरोप या बाबी पाहता, विरोधी पक्ष भाजपनं राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करायला सुरुवात केलीय. राज्य सरकारमधील मंत्री आणि अधिकारी दोन्ही भ्रष्टाचारी असतील, तर राज्यात गोंधळाची परिस्थिती असून हे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लावणं गरजेचं असल्याचं मत भाजपनं व्यक्त केलंय.

    उद्योगपती मुकेश अंबानींच्या निवासस्थानाबाहेर आढळलेली स्फोटकं, व्यापारी मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह सापडणं, पोलीस अधिकारी सचिन वाझेना झालेली अटक आणि त्यानंतर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी टाकलेला लेटरबॉम्ब यामुळे महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी सरकारसमोर चांगलाच पेच निर्माण झालाय. या प्रकरणानंतर विरोधी पक्ष भाजप चांगलाच आक्रमक झालाय.

    राज्य सरकारमधील गोंधळाची परिस्थिती आणि गृहमंत्र्यांवर माजी पोलीस आयुक्तांनी केलेला वसुलीचा आरोप या बाबी पाहता, विरोधी पक्ष भाजपनं राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करायला सुरुवात केलीय. राज्य सरकारमधील मंत्री आणि अधिकारी दोन्ही भ्रष्टाचारी असतील, तर राज्यात गोंधळाची परिस्थिती असून हे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लावणं गरजेचं असल्याचं मत भाजपनं व्यक्त केलंय.

    तर हा केवळ पोलीस अधिकाऱ्यांमधील स्पर्धेचा भाग नसून मोठं राजकीय षडयंत्र यामागे असल्याचा आरोप मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी केल्यामुळं राज ठाकरे हेदेखील भाजपच्या सुरात सूर मिसळू लागल्याचं चित्र निर्माण झालंय. या प्रकरणाची केंद्रीय पथकामार्फत चौकशी करावी म्हणजे फटाक्यांच्या माळाच लागतील, असं राज ठाकरेंनी म्हटलंय.

    पोलीस अधिकाऱ्यांचे बोलविते धनी कोण, असा प्रश्नदेखील या निमित्तानं उपस्थित झालाय. तीन महिने थांबा, असा इशारा भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी अधिवेशनादरम्यान दिला होता. मात्र पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर महाराष्ट्रातलं सरकार कोसळू शकेल, असा अंदाज राजकीय अभ्यासक व्यक्त करत आहेत.

    मविआ सरकार आणि भाजप यांच्यात जोरदार संघर्ष यानिमित्तानं पाहायला मिळतोय. देशमुख यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजप आक्रमक आहे, तर राष्ट्रवादीनं देशमुखांना तूर्त तरी संरक्षण घेण्याची भूमिका घेतलीय. हे प्रकरण आगामी काळात चांगलंच तापण्याची चिन्हं आहेत. विशेषतः पाच राज्यांच्या निवडणुकांनंतर राज्याच्या राजकारणात उलथापालथ होण्याची चिन्हं आहेत.