सहा हजार ग्रामपंचायतीत भाजपाला बहुमत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील

राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष ठरला असून सध्याच्या कलानुसार  6 हजारांपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींत भाजपा बहुमत मिळवेल, असा विश्वास भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केला.  भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. भाजपाचे निवडणूक आघाडीचे संयोजक सुनील कर्जतकर, मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक आदी या प्रसंगी उपस्थित होते. 

मुंबई (Mumbai).  राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष ठरला असून सध्याच्या कलानुसार  6 हजारांपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींत भाजपा बहुमत मिळवेल, असा विश्वास भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केला.  भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. भाजपाचे निवडणूक आघाडीचे संयोजक सुनील कर्जतकर, मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक आदी या प्रसंगी उपस्थित होते.

पाटील म्हणाले की, जाहीर झालेले निकाल व मतमोजणी सुरु असलेल्या ठिकाणांचे कल पाहता भारतीय जनता पार्टीला १४ हजारांपैकी ६ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये बहुमत मिळेल, असा अंदाज आहे. जाहीर झालेल्या निकालानुसार भाजपाला १९०७ ग्रामपंचायतींमध्ये बहुमत मिळाले आहे.   केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे, माजी अर्थमंत्री  सुधीर मुनगंटीवार, बबनराव लोणीकर, राधाकृष्ण विखे पाटील आदी नेत्यांच्या मतदारसंघात  भाजपाला  मोठे यश मिळाले आहे. जळगाव जिल्ह्यातील ७४३ पैकी ३७२ ग्रामपंचायतींत भाजपाने यश मिळवले.

एकनाथ खडसे  यांच्या कोथळी  गावातील ग्रामपंचायत  भाजपाने जिंकली आहे.  राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी दत्तक घेतलेल्या सातारा जिल्ह्यातील येनकुल ग्रामपंचायतीतही भाजपाने विजय मिळवला आहे.  खासदार विनायक राऊत यांनी दत्तक घेतलेल्या देवगड तालुक्यातील तळवडे ग्रामपंचायतीवरही भाजपाचा झेंडा फडकला आहे.  माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कराड तालुक्यातील  सर्व प्रमुख ग्रामपंचायतीवर भाजपाने वर्चस्व मिळवले आहे, असेही पाटील यांनी नमूद केले.

पाटील म्हणाले की, लॉकडाऊन काळात राज्य सरकारने शेतकरी, शेतमजूर आदी समाजघटकांना एका पैशाचीही मदत केली नाही. अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांनाही राज्य सरकारने मदत दिली नाही. सरपंचांची थेट निवड पद्धत रद्द केली. या व अशा अनेक कारणांमुळे जनतेच्या मनात असलेला राग या निवडणुकीतून व्यक्त झाला. तसेच केंद्र सरकारने सर्व समाज घटकांसाठी घेतलेल्या लोकोपयोगी निर्णयावर जनतेने पसंतीची मोहोर उमटवली आहे.