Why are Mumbaikars throwing Rs 1,600 crore into the sea? BJP opposes desalination of sea water

मुंबई  :  राज्याच्या जनतेने आजपर्यंत अनेक घोटाळे पाहिले आहेत. त्यापेक्षा अनोखा घोटाळा या आघाडी सरकारच्या काळात घडला आहे. एका चौकशीच्या फाईलवर मुख्यमंत्र्यांच्या शेर्‍यानंतर दुसरा शेरा मारण्यात आला आहे, असा आरोप भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत केला.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात सार्वजनिक बांधकाम विभागातील पवार नावाच्या अभियंत्यांचे चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. ती फाईल फिरत सचिव, मंत्री यांच्यापर्यंत आल्यावर चौकशीचे आदेश कायम ठेवण्यात आले. पण, ती फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे गेल्यावर त्यावर लाल शाईने शेरा मारुन चौकशीची गरज नाही, असे सांगण्यात आले.

मात्र, त्यानंतर ही फाईल पुन्हा संबंधित मंत्र्यांकडे आल्यावर ही बाब निदर्शनास आल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आपला निर्णय बदलला. याबाबत मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांच्यात चर्चा झाली. त्यावेळी आपण खालून आलेला निर्णय बदलेला नाही असे सांगण्यात आले. मग मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीनंतर या फाईलवर शेरा कुणी मारला? अशा पध्दतीने मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर त्यावर शेरे मारले जात असतील तर या सरकारच्या काळातील सगळ्याच निर्णयाच्या फाईलची चौकशी करणे आवश्यक आहे अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली.

कोरोनामुळे राज्यात मृतांचा आकडा ५० हजारांवर पोहोचला आहे. देशात सर्वात जास्त मृत्यू महाराष्ट्रात झाले. एवढेच नाही तर घाटकोपर येथील एक महिला गटारात पडते त्यांचा मृतदेह हाजी अली येथे सापडतो. आघाडी सरकारच्या काळात जे मृत्यूच्या घटना आणि सर्वत्र मृत्यू असे वातावरण आहे. ते पाहिले की लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी त्यावेळी इंग्रज सरकार विरोधात जो अग्रलेख लिहिला आणि म्हटले होते की, हे कसले सरकार हे तर आमच्या स्मशानाचे रखवालदार, या विधानाची आज आठवण होते, असे सांगत भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांनी सरकारचा खरपूस समाचार घेतला.

एकीकडे राज्य सरकारने शासकीय कर्मचार्‍यांना ड्रेस कोड ठरवला आहे. ते कितीजण पाळतील, व्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे आहे का? हे येणार्‍या काळात ठरेल. पण, ज्या मंत्रालयातून हे आदेश निघाले त्याच मंत्रालयात काय सुरु आहे, तर राज्याच्या अतिरिक्त सचिवांवर कॅगने गंभीर ताशेरे ओढले.

या अतिरिक्त सचिवांनी तर संविधानाची शपथ घेतली त्याचा त्यांना विसर पडला आहे, असे सांगत कॅगने या सचिवांनी कॅगच्या अहवालातील नोंदी बदलल्या. कॅगच्या कामात अडथळा आणला, फेरफार केले, असे गंभीर ताशेरे कॅगने ओढले. तसेच या सचिवांची सीबीआय, मुख्य सचिव, लोकायुक्तांमार्फत चौकशी व्हावी आणि केंद्र शासनाच्या डीओपीटीने कारवाई करावी, अशी शिफारस केली. त्या सचिवांना आघाडी सरकारने प्रमोशन दिले आणि त्यांच्याकडे वित्त आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कार्यभार दिला,  अशा पद्धतीने राज्य चालवले जात आहे, अशी टीका शेलार यांनी यावेळी केली.