BJP MP Sujay Vikhe Patil is in trouble for secretly bringing illegal stocks of Remedesvir

कोरोना काळात जीवरक्षक औषधांपैकी असलेल्या रेमडेसीवीरसाठी सर्वसामान्यांना वणवण भटकावे लागत असताना एखाद्या राजकीय पक्षाच्या आमदाराला १० हजारांच्या संख्येने रेमडेसीवीरचा इंजेक्शनचा साठा कसा उपलब्ध होतो अशा संतप्त सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला. आणि त्याबाबत प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

    मुंबई : कोरोना काळात जीवरक्षक औषधांपैकी असलेल्या रेमडेसीवीरसाठी सर्वसामान्यांना वणवण भटकावे लागत असताना एखाद्या राजकीय पक्षाच्या आमदाराला १० हजारांच्या संख्येने रेमडेसीवीरचा इंजेक्शनचा साठा कसा उपलब्ध होतो अशा संतप्त सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला. आणि त्याबाबत प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

    मुंबईसह राज्यातील रूग्णालयातील खाटांची कमी संख्या, रेमडेसिवीरचा तुटवडा, ऑक्सिजनचा अपुरा साठा या समस्यांवर बोट ठेवत स्नेहा मरजादी यांनी अॅड. अर्शिल शहा यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या कोरोना रुग्णांमुळे कोरोनासाठी लागणाऱ्या औषध पुरवठ्यावर परिणाम होऊ लागला असून उपचारासाठी महत्वाचे असलेल्या रेमडेसीवीर इंजेक्शनचा तुटवडा भासत आहे. त्यातच भाजपचे अहमदनगर मतदारसंघाचे खासदार डॉ. विखे यांनी आपल्या मैत्रीचा वापर करत रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा साठा जिल्ह्यात आणला. त्यावर नाराजी व्यक्त करत खंडपीठाने केंद्र सरकारला धारेवर धरले.

    एकीकडे रेमडेसीवीरच्या शोधात रुग्णांचे कुटुंबीय धावपळ करत असताना एखादी राजकीय व्यक्ती १० हजार रेमडेसीविर इंजेक्शनचा साठा आणतेच कशी? फक्त महाराष्ट्रातच नाही राजधानी दिल्लीतही रेमडेसीवीरचा तुटवडा जाणवत असताना दिल्लीतूनच राजकीय व्यक्ती चार्टर विमानाने इंजेक्शन आपल्या जिल्ह्यात आणतो हे शक्य कसे झाले? औषध निर्मीती करणारी कंपनी केंद्राला औषधांचा पुरवठा करणे बंधनकारक असताना असे औषधांचे खासगी वितरण का करण्यात आले अशी प्रश्नाची सरबत्तीच खंडपीठाने केंद्राकडे केली. सदर प्रश्न औरंगाबाद खंडपीठाचा आहे. आम्हाला सदर माहिती माध्यमांकडून मिळाली असली तरीही तथ्य शोधणे आपले कर्तव्य असून तुम्ही त्याची योग्य दखल ही घ्यायलाच हवी. रेमडेसिवीर इंजेक्शन रुग्णांना मिळणे आवश्यक आहे. खासगी व्यक्तींना मिळू नये म्हणून त्यावर तुम्ही अंकुश ठेवणे गरजेचे आहे असेही खंडपीठाने केंद्राला सुनावले.

    सुनावणीदरम्यान, पालिका प्रशासनाने मुंबईतील कोरोना बाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होत असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. कोविड रुग्णालये, कोविड सेंटरमध्ये ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीरचा तुटवडा नसल्याचीही माहिती पालिकेकडून अँड. अनिल साखरे यांनी दिली. तसेच रुग्णालयात तसेच सेंटरमध्ये खाटांच्या उलब्धतेची माहिती जर दोन तासांनी संकेतस्थळावर मिळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तेव्हा, न्यायालयाने सुरू करण्यात आलेल्या हेल्पलाईनवर याचिकाकर्त्यांना कॉल करण्यास सांगितला. तेव्हा, रुग्णाला दाखल करण्यासाठी तपशीलावार माहिती विचारण्यात येत अशल्याचे दिसून आले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने पालिका प्रशासनाला यांना रुग्णालयामध्ये खाटा व्यवस्थापनासाठी असलेल्या हेल्पलाइनच्या कामकाजाविषयी माहिती देण्याचे निर्देश दिले.