BMC

    मुंबई : मुंबई महापालिका कारभाऱ्यांच्या दृष्टीने मुंबईत फक्त दोनच भाग आहेत. एक कला नगर आणि दुसरा वरळी. जे प्रकल्प येतात ते या दोन भागातच जातात. मग बाकीचे मुंबईकर काय सवतीचे आहेत का? गेल्या पाच वर्षात खर्च झालेले १ लाख ५० हजार कोटी गेले कुठे? असा सवाल भाजप नेते आशिष शेलार यांनी पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना करत पुन्हा एकदा शिवसेनेवर तोफ डागली आहे.

    मुंबईकरांच्या विविध प्रश्नांवर मुंबई भाजपतर्फे आज वांद्रे एच पश्चिम पालिका कार्यालयावर भाजप नेते आमदार ऍड. आशिष शेलार यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी मुंबईतील विविध प्रश्नांवरुन पालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य करत शेलार यांनी आम्ही मुंबईकरांचे प्रश्न मांडणार, कामांचा हिशेब सत्ताधाऱ्यांना द्यावा लागणार असा इशारा दिला. या आंदोलनात भाजप वांद्रे (प) विधानसभा अध्यक्ष किशोर पुनवत, नगरसेविका अलका केरकर, स्वप्ना म्हात्रे, हेतल गाला, विरेंद्र म्हात्रे, तृणाल वाघ, प्रविण शिरसागर आदीसह पदाधिकारी सहभागी झाले होते.

    पालिकेचा अर्थसंकल्प ३० ते ३४ हजार कोटींचा असून, सरासरी ३० हजार कोटी वार्षिक विचारात घेतले तरी तर पाच वर्षात मुंबईत १ लाख ५० हजार कोटी रुपये खर्च झाले. मुंबईची लोकसंख्या सुमारे १ कोटी २० लाख असून श्रीमंत माणूस पालिकेकडे काही मागायला येतच नाही. त्यामुळे ७० लाख लोकांसाठी गेल्या पाच वर्षात १ लाख ५० हजार कोटी रुपये खर्च झाले. कुठे गेला हा पैसा? ना रस्ते, ना पाणी ना अन्य सुविधा त्यामुळे या पैशांचा हिशेब सत्ताधाऱ्यांना द्यावाच लागेल असेही यावेळी ते म्हणाले. तर यावेळी प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले.

    वादळग्रस्तांना मदत द्या

    गेल्या वर्षभराच्या काळात आलेल्या निसर्ग व तोक्ते ही दोन चक्रीवादळे, ४ वेळा झालेली अतिवृष्टी यामुळे मुंबई शहरातील झोपडपट्टी व चाळीमध्ये राहणाऱ्या मुंबईकरांना लवकरात लवकर मदत मिळण्यासाठी निवेदन देण्यात आले.

    मुंबईतील नागरिक आर्थिक अडचणीत असतानाही राज्य सरकारने किंवा ८० हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी असलेल्या व दरवर्षी १६०० कोटी रुपये केवळ व्याजापोटी उत्पन्न असलेल्या मुंबई महानगर पालिकेकडून कोणतीही मदत देण्यात आली नसल्याने या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये तोक्ते वादळ व अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या मुंबईकरांना तातडीने मदत देण्यात यावी.

    मालमता कर माफ करा

    कोरोनामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या मुंबईकरांना पाणीपट्टी, अग्निशमन कर, अंतर्गत रस्ते कर आदींमध्ये किमान ५० टक्के सवलत देण्यात यावी. निवडणूक प्रचारावेळी आश्वासित केल्याप्रमाणे ५०० चौ. फुटापर्यंतच्या सर्व सदनिकांना मालमत्ता कर माफ करावा.पुरेसे पाणी, खडेमुक्त रस्ते मिळालेच पाहिजे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.