मराठा आरक्षणाला पुन्हा एकदा अनाजीपंती ‘कात्रज’  दाखवण्याचा भाजपाचा कावेबाज डाव ! : डॉ. संजय लाखे पाटील

भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) नेत्यांनी मराठा आरक्षणासाठी (Maratha reservation) राज्यभर आंदोलन करण्याचा, मोर्चे काढण्याचा घेतलेला निर्णय हा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (BJP state president Chandrakant Patil) यांचा ठेवणीतील डाव आहे.

    मुंबई (Mumbai).  भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) नेत्यांनी मराठा आरक्षणासाठी (Maratha reservation) राज्यभर आंदोलन करण्याचा, मोर्चे काढण्याचा घेतलेला निर्णय हा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (BJP state president Chandrakant Patil) यांचा ठेवणीतील डाव आहे. मराठा आरक्षणाला पुन्हा एकदा अनाजीपंती ‘कात्रज’  दाखवण्याचा कावेबाज डाव असल्याची प्रखर टीका, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे विषेश प्रवक्ते (Maharashtra Pradesh Congress Special Spokesperson) डॉ. संजय लाखे पाटील (Sanjay Lakhe Patil) यांनी केली आहे.
     
    आरक्षण प्रश्नी भाजपाचे मगरीचे अश्रू (Reservation question BJP’s crocodile tears)
    त्यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षणाला संरक्षण देण्यासाठी नकारघंटा वाजवणारे आणि दिल्लीश्वरा़कडे कोणी बोटच दाखवू नये यासाठी डोळ्यात तेल घालून चौकीदारी राज्यातील भारतीय जनता पक्षाचे नेते करत आहेत. मराठा आरक्षणप्रश्नी भाजपाचा खरपूस समाचार घेताना लाखे पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षण प्रश्नी भाजपा मगरीचे अश्रू ढाळत असून एसईबीसी-१८ शासन आदेश प्रक्रियेतील चुका, घटनात्मक अडथळे दूर करत मराठा आरक्षणाला न्याय मिळवून देण्याऐवजी गावोगाव आंदोलन करून महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारविरोधात बोंबाबोंब करत स्वतःच्या घोडचूका झाकून ठेवण्याचा हा प्रकार आहे.

    तर  संसदेचे खास अधिवेशन बोलवा (So call a special session of Parliament)
    भाजपा नेते विनायक मेटे आणि नरेंद्र पाटील मराठ्यांना राज्य सरकार विरोधात भडकावयाच्या आंदोलनाचे नियोजन करणार आणि मराठवाड्यातील बीडपासून राज्यभरातील मोर्चे, अंदोलनाला रसद पुरवणे हा भाजपाचा अजेंडा ठरलेला आहे. परंतु मराठा समाजाला खरेच आरक्षण मिळावे अशी भारतीय जनता पक्षाची भूमिका असेल तर  संसदेचे खास अधिवेशन बोलवावे आणि  राज्याचे अधिकार काढून घेणारी १०२ वी वांझोटी घटनादुरुस्ती तातडीने रद्द करावी, कालबाह्य झालेल्या इंद्रा सहानी खटल्यातील ५० % आरक्षण मर्यादेची अट काढून टाकायचे विधेयक संसदेत मंजूर करावे. मराठा एसईबीसी१८ आरक्षणाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे २/३ बहुमताने संरक्षण द्या आणि ते नवव्या अनुसूचीमधे टाका मग मराठा आरक्षण कोणतेही न्यायालय थांबवू शकत नाही.

    मोर्चे काढण्याची नौटंकी (The gimmick of removing the march)
    वरील तीनही मुद्दे केंद्र सरकार आणि संसदेच्या अधिकारात आहेत राज्य सरकारच्या नाहीत म्हणून राजकारण न करता खरेच मराठ्यांना आरक्षण मिळू द्यायची भारतीय जनता पक्षाची भूमिका असेल तर ‘बोंबाबोंब’ मोर्चे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या घरासमोर काढा. राज्यात मोर्चे काढण्याची आपली अनाजीप़ंती नौटंकी मराठा समाज आणि राज्यातील जनता पुरती ओळखून आहे तसेच बीडपासून सुरू होणा-या भाजपाई विनायक मेटे प्रायोजित मोर्चाचा  खरा  उद्देश सुध्दा माहित आहे, असा टोलाही डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी लगावला आहे.