महानगरपालिकेत प्रभागाचे आरक्षण पाच ऐवजी दहा वर्षांनी बदलण्याच्या ठरावाला भाजपचा आक्षेप; विरोधाला न जुमानता बहुमताने प्रस्ताव मंजूर

मुंबई महानगरपालिकेत प्रभागाचे आरक्षण पाच वर्षाऐवजी दहा वर्षांनी बदलावे या स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्या ठरावाच्या सूचनेला भाजपने तीव्र विरोध केला आहे. ही सूचना भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत व समान अधिकारांच्या कलमांशी विसंगत आहे असे सांगत नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी आक्षेप घेतला. मात्र, विरोधाला न जुमानता बहुमताच्या जोरावर सदर प्रस्ताव महासभेत मंजूर करण्यात आला.

    मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेत प्रभागाचे आरक्षण पाच वर्षाऐवजी दहा वर्षांनी बदलावे या स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्या ठरावाच्या सूचनेला भाजपने तीव्र विरोध केला आहे. ही सूचना भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत व समान अधिकारांच्या कलमांशी विसंगत आहे असे सांगत नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी आक्षेप घेतला. मात्र, विरोधाला न जुमानता बहुमताच्या जोरावर सदर प्रस्ताव महासभेत मंजूर करण्यात आला.

    मुंबई महानगरपालिकेत दर दहा वर्षांनी प्रभाग रचना व प्रभागाचे आरक्षण कायद्यानुसार दर पाच वर्षांनी बदलतेच. प्रभागाचे आरक्षण पाच वर्षाऐवजी दहा वर्षांनी बदलावे अशी ठरावाची सूचना यशवंत जाधव यांनी पालिका महासभेत मांडली. या सूचनेवर भाजपने आक्षेप घेतला.

    महापालिका अधिनियम १८८८ च्या कलम ५ अ, (६) नुसार राज्य शासन, पोट- कलमे (२), (३), (४) व (५) या अन्वये राखून ठेवण्यात आलेल्या जागा निरनिराळ्या प्रभागांना आळीपाळीने नेमून देईल असे आहे. महाराष्ट्र राज्य शासन हे महापालिका अधिनियम १८८८ चे ५ (अ) (६)कलमात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून विधिमंडळाच्या संमतीने सुधारणा करू शकते.

    मात्र, अशी सुधारणा करताना भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना प्रदान केलेल्या मूलभूत व समान अधिकारांची पायमल्ली करू शकते? तसेच भारतीय संविधानाचे काय? मूलभूत व समान अधिकारावर आपण गदा आणणार का? असा प्रश्न भाजपा गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी महापालिका सभेत उपस्थित करीत सदर ठरावाच्या सूचनेस तीव्र विरोध केला.

    विरोधी पक्षनेते रवीराजा आणि राष्ट्रवादी पक्षाच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी ठरवाचे समर्थन केले. महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी सदर प्रस्ताव मतास टाकून बहुमताने मंजूर केला.