अरे बापरे ! मुंबईत २ हजार ५३ जणांचे बोगस लसीकरण, मुंबई महानगरपालिकेची उच्च न्यायालयात कबुली- राज्य सरकारकडून गुन्हे दाखल

दोन हजार ५३ नागरिकांना बनावट लसीकरणाच्या (Bogus Vaccination) माध्यमातून फसविण्यात आले असल्याची कबुली(Bmc Explanation In High Court) गुरुवारी मुंबई महानगर पालिकेच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात(Mumbai High Court) देण्यात आली.

    मुंबई : मुंबईत(Mumbai) आतापर्यंत दोन हजार ५३ नागरिकांना बनावट लसीकरणाच्या (Bogus Vaccination) माध्यमातून फसविण्यात आले असल्याची कबुली(Bmc Explanation In High Court) गुरुवारी मुंबई महानगर पालिकेच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात(Mumbai High Court) देण्यात आली. तसेच मुंबई चार विविध ठिकाणी बोगस लसीकरणासंदर्भात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून पोलीस तपास करत असल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने खंडपीठाला देण्यात आली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने राज्य आणि पालिका प्रशासनाला उपाययोजना सादर करण्याचे निर्देश दिले.

    मुंबईतील कांदिवली येथील हिरानंदानी सोसायटीतील बोगस लसीकरणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सिद्धार्थ चंद्रशेखर यांच्यावतीने ॲड. ब्रुनो कॅस्टिलिनो यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    याआधी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सदर प्रकरणातील अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाकडून कांदिवली घटनेसदर्भात सिलबंद अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. तसेच गुन्ह्याची एकच पद्धत असून या रॅकेटकडून ९ वेगवेगळ्या ठिकाणी लसीकरणाची शिबीरे घेण्यात आली. त्याप्रमाणे मुंबई महापालिकेकडून २३ जून रोजी कांदिवली, बोरिवली, वर्सोवा, खार अशा वेगवेगळ्या चार ठिकाणी एफआयआर नोंदवले आहेत. यापैकी लसीकरणाचे एक शिबिर बोरिवलीत ज्या आदित्य महाविद्यालयात पार पडले तेथील आशिष मिश्रा यांना बोरिवलीच्या एफआयआरमध्ये आरोपी करण्यात आले असून तर डॉ. मनीष त्रिपाठी हा आरोपी फरार आहे. मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणी आतापर्यंत चारशे साक्षीदारांचे जबाब पोलिसांनी नोंदविण्यात आल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली.

    या आरोपींकडून जामीन संदर्भात अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत का? अशी विचारणा खंडपीठाने केली. तेव्हा, काही आरोपींच्यावतीने दाखल अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आले तर काहींचे अद्याप प्रलंबित आहेत. मात्र कुणालाही अटकपूर्व जामीन अद्याप दिलेला नाही, तसेच फरार आरोपींचा शोध सुरू असल्याची माहिती राज्य सरकार आणि पालिकेच्यावतीने देण्यात आली.

    सोसायटीतील इतक्या लोकांना लस देण्यात आली पण एकाच्याही गैरप्रकार लक्षात कसा आला नाही? एकाच सोसायटीतील व्यक्तींना तीन वेगवेगळ्या रुग्णालयातील सर्टिफिकेट कशी देण्यात आली असे सवाल खंडपीठाने उपस्थित केले. त्यावर कोविन ॲपशी संलग्न असलेल्या आधार कार्डवरूनच लसीकरणाचे प्रमाणपत्र देण्यात येते अशी माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. त्यावर बोगस लसीकरण रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीला प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचे आहे, सदर प्रकरण वेळकाढूपणाचे नाही, त्याचे गांभीर्य ओळखा अशा शब्दात खंडपीठाने राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाचे कान टोचले आणि दोघांनाही उपाययोजनांबाबत स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी २९ जूनपर्यंत तहकूब केली.