open school

मुंबई(mumbai) महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने शहरातील २०६ बेकायदा शाळांची(illegal schools of mumbai) यादी नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या सर्वाधिक १६२ बेकायदेशीर शाळा असल्याची बाब समाेर आली आहे.

मुंबई: मुंबई(mumbai) महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने शहरातील २०६ बेकायदा शाळांची(illegal schools of mumbai) यादी नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या सर्वाधिक १६२ बेकायदेशीर शाळा असल्याची बाब समाेर आली आहे. दुसरीकडे, मात्र इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासाठी पालक सातत्याने प्रयत्न करत असतात. पण पालकांची फसवणूक होण्याची शक्यता असल्याने बेकायदेशीर शाळा तातडीने बंद करा अन्यथा दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, अशी सूचना पालिकेने शाळा प्रशासनाला दिली आहे.

मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा शाळांची यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये शहर आणि उपनगरांमध्ये तब्बल २०६ शाळांनी सरकार आणि महापालिकेची मान्यता न घेताच शाळा सुरू केल्या आहेत. बेकायदा शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या सर्वाधिक १६२ शाळा आहेत. तर उर्दू माध्यमाच्या १६, हिंदी माध्यमाच्या १५ आणि मराठी माध्यमाच्या १३ बेकायदा शाळा आहेत.

त्याचप्रमाणे पालिकेच्या एम/पूर्व विभागामध्ये म्हणजेचे मानखुर्द, गोवंडी परिसरामध्ये सर्वाधिक ६७ बेकायदा शाळा आहेत. त्याखालोखाल पी/नॉर्थ म्हणजेच मालाड-मालवणी, पठाणवाडी या परिसरात १८ शाळा, एस वॉर्ड म्हणजे विक्रोळी-भांडूप परिसरात १५, एफ/नॉर्थ म्हणजे वडाळा, अ‍ॅटॉप हिल, सायन कोळीवाडा या भागामध्ये १४, एल म्हणजे कुर्ला भागामध्ये १२, आर/साऊथ म्हणजे कांदिवलीमधील १० शाळा बेकायदा असल्याचे पालिकेकडून घोषित करण्यात आले आहे.

दरवर्षी पालिकेकडून बेकायदा शाळांची यादी जाहीर करण्यात येते. २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने २३१ बेकायदा शाळांची यादी जाहीर केली होती. तर २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात २११ शाळा बेकायदा जाहीर केल्या होत्या. यंदा या शाळांच्या संख्येत घट झाली असून यंदा २०६ शाळा बेकायदा म्हणून जाहीर केल्या आहेत.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) शाळा सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार आणि महापालिकेची मान्यता बंधनकारक आहे. ही मान्यता न घेताच अनेक संस्थाचालकांनी झोपडपट्टी भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात शाळा सुरू केल्या आहेत. सरकारी नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनावर दंडात्मक कारवाई केली जाते. अनधिकृत शाळा व्यवस्थापनांनी आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना महापालिकेच्या किंवा मान्यताप्राप्त खासगी शाळेत पुढील शिक्षणासाठी दाखल करावे, अशा सूचना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केल्या आहेत.