मुंबईत तब्बल ”इतक्या” लोकांचं बोगस लसीकरण; उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली ही काळजी

बनावट प्रमाणपत्रासह आता बोगस लसीकरण केलं जात असल्याची धक्कादायक माहिती मुंबईतून समोर आली आहे. मुंबईत 25 मे ते 6 जून या कालावधीत सुमारे दोन हजार नागरिकांचं बोगस लसीकरण झालं. या प्रकरणात पोलिसांनी आतापर्यंत चार एफआयआर नोंदवलं असून चारशे साक्षीदारांचे जबाबही नोंदवले आहेत, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे.

    मुंबई : राज्यात कोरोनाने पुन्हा डोकं वर केल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे कोरोनाला आटोक्यात आणण्यासाठी लसीकरण मोहिम राबवली जात आहे. मात्र लसीकरणाच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी काळाबाजार केलेला पाहायला मिळत आहे.

    दरम्यान बनावट प्रमाणपत्रासह आता बोगस लसीकरण केलं जात असल्याची धक्कादायक माहिती मुंबईतून समोर आली आहे. मुंबईत 25 मे ते 6 जून या कालावधीत सुमारे दोन हजार नागरिकांचं बोगस लसीकरण झालं. या प्रकरणात पोलिसांनी आतापर्यंत चार एफआयआर नोंदवलं असून चारशे साक्षीदारांचे जबाबही नोंदवले आहेत, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे.

    लसीकरणासाठी 9 शिबिरे आयोजित केली होती. या शिबीरांमध्ये हे लसीकरण झाल्याचं समोर आलं आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. उच्च न्यायालयाने हा अहवाल स्वीकारत सरकारच्या लसीकरणाच्या हाताळणीवर ताशेरे ओढले आणि ज्यांना ही बनावट लस देण्यात आली त्यांच्या प्रकृतीबद्दल उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. आरोपींनी बोरिवली, कांदिवली, मालाड, अंधेरी, खार, लोअर परळ अशा विविध ठिकाणी एकसारख्याच पद्धतीने बोगस लसीकरणाची शिबिरे घेतली. अशा प्रकरणांत पोलिसांनी आतापर्यंत आठ जणांना अटक केली आहे.

    दरम्यान, ही गंभीर समस्या असल्यानं एकेक मिनिट महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे विलंब करू नका. पुढच्या वेळी अशा प्रकारांना चाप लावणारा ठोस आराखडा प्रतिज्ञापत्रावर सादर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. बोगस लसीच्या व्यापाराने लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न तयार होत आहे. त्यामुळे अशा लोकांना वेळीच चाप बसवणे गरजेचे आहे.