आता पुस्तक विक्रीचाही होणार अत्यावश्यक सेवेत समावेश?

टाळेबंदीदरम्यान पुस्तक विक्रीवर बंदी घालण्यात आली असून हे अयोग्य आहे. शिक्षण हा मूलभूत हक्क असून जीवनाचा महत्वाचा भाग आहे, पुस्तकांच्या माध्यमातून शिक्षणाचा हक्क प्रत्यक्षात बजावतो.

    मुंबई : पुस्तके विक्रीचाही ‘अत्यावश्यक सेवांमध्ये’ समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेची दखल घेत शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावून सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

    पुस्तकं वाचल्यामुळे भावनिक, मानसिक व सकारात्मक ऊर्जा मिळते. सध्याच्या कोरोनाच्या नकारात्मक परिस्थितीत पुस्तके नागरिकांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य उत्तम राखण्यास मदत करू शकतात. जगण्यासाठी, विचार व्यक्त करण्यासाठीही पुस्तकं मोलाचा वाटा उचलतात. त्यामुळे पुस्तकांना जीवनाचा अभिभाज्य भाग म्हणून मान्यता द्यावी तसेच त्यांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका मराठी प्रकाशक परिषदेने अ‍ॅड. असीम सरोदे, पूर्वा बोर्डे आणि अजिंक्य उडाणे यांच्यामार्फत केली आहे.

    टाळेबंदीदरम्यान पुस्तक विक्रीवर बंदी घालण्यात आली असून हे अयोग्य आहे. शिक्षण हा मूलभूत हक्क असून जीवनाचा महत्वाचा भाग आहे, पुस्तकांच्या माध्यमातून शिक्षणाचा हक्क प्रत्यक्षात बजावतो. त्या पुस्तकांची ‘अत्यावश्यक वस्तू’ म्हणून मान्यता देण्यात यावी, त्यानुसार ‘अत्यावश्यक सेवा’ कायद्यात त्याचा समावेश करावा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. अमेरिकेत टाळेबंदीमध्ये पुस्तकांबाबत राबवण्यात आलेल्या मोहिमेची माहितीही याचिकेत देण्यात आली आहे. टाळेबंदीमुळे मागील वर्षभरापासून आर्थिक विवंचनेत असलेल्या प्रकाशन व्यवसायिकांचा विचार करण्याची विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेत केंद्र सरकारचे ग्राहक मंत्रालय व महाराष्ट्र सरकारने मुख्य सचिव यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे.

    या याचिकेवर शुक्रवारी न्या. के. के. तातेड आणि न्या. पी.व्ही चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, प्रत्येकजण लॅपटॉप, मोबाईल घेऊ शकेलच असे नाही, दुसरीकडे, कोरोनाच्या विळख्या सापडलेल्यांना शारिरीक आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. या कठीण काळात मानसिकता साभाळण्याचे काम पुस्तकं करतात. त्यामुळे पुस्तकांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीसा बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली.