उपकरप्राप्त इमारती आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने दिला योगदानाचा प्रस्ताव

भारतातील बांधकाम उद्योगांमधील वीस हजारांहूनही अधिक बांधकाम (Construction) कंपन्यांचे आणि सदस्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी शिखर संघटना असलेल्या ‘बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’(बीएआय)(Builders Association of India) ने महाराष्ट्र सरकारला मुंबईतील (Mumbai) १४,२५० उपकरप्राप्त इमारती आणि १५०० झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या पुनर्विकासासाठी एक भागीदारीचा प्रस्ताव दिला आहे.

मुंबई : भारतातील बांधकाम उद्योगांमधील वीस हजारांहूनही अधिक बांधकाम (Construction) कंपन्यांचे आणि सदस्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी शिखर संघटना असलेल्या ‘बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’(बीएआय)(Builders Association of India) ने महाराष्ट्र सरकारला मुंबईतील (Mumbai) १४,२५० उपकरप्राप्त इमारती आणि १५०० झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या पुनर्विकासासाठी एक भागीदारीचा प्रस्ताव दिला आहे. राज्य सरकार (State Govrnment) आणि तिच्या अंगीकृत संस्थांना सहकार्य करत हे वर्षांनुवर्षे अपूर्णावस्थेत असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ‘बीएआय’ने सहकार्याचा हात पुढे केला आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray) आणि गृहनिर्माण मंत्री श्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Avhad)  यांना दिलेल्या पत्रात ‘बीएआय’ने असे म्हटले आहे की, हा प्रस्ताव जर सरकारने स्वीकारला तर मुंबई झोपडपट्टी आणि जीर्ण इमारतींनी मुक्त होऊन जाईल. “बीएआय’ने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार आम्हाला असे आढळून आले की रहिवाशी आणि विकासक तसेच विकासक आणि अर्थसहाय्य संस्था यांच्यामध्ये विश्वासाचा अभाव असतो. या अविश्वासाच्या कारणामुळे उपकरप्राप्त इमारती आणि झोपडपट्टी यांच्या पानार्विकास प्रकल्प योजना ह्या कित्येक वर्षे म्हणजे काही बाबतीत तब्बल २५ ते ३० वर्षे रखडल्या आहेत. आमच्या सर्वेक्षणामध्ये असेही आढळून आले की, म्हाडा, एमएमआरडीए, सिडको यांसारख्या सरकारी संस्था जेव्हा या प्रकल्पांमध्ये आणि बांधकाम योजनांमध्ये सहभागी असतात तेव्हा अविश्वासाचा हा घटक निघून जातो आणि प्रकल्प ठरलेल्या वेळात पूर्ण होतात. आमच्या या निष्कर्षांच्या अनुषंगाने आम्ही महाराष्ट्र सरकारकडे हा प्रस्ताव देण्याचा निर्णय घेतला. हा प्रस्ताव मान्य केला गेला तर मुंबई शहराला त्याचा फार मोठा फायदा होईल,” असे उद्गार ‘बीएआय’च्या गृहनिर्माण आणि रेरा समितीचे अध्यक्ष श्री आनंद गुप्ता यांनी काढले आहेत.

जर हा प्रस्ताव स्वीकारला गेला तर ‘बीएआय’चे वीस हजार व्यवसाय भागीदार हे उपकरप्राप्त इमारती आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास प्रकल्पांच्या बांधकामाची जबाबदारी घ्यायला तयार आहेत. “असे करत असताना ‘बीएआय’ला कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक फायदा किंवा विकास नियमांमध्ये बदल करण्याची अपेक्षा नाही. त्याशिवाय या पुनर्विकासामधून ज्या विक्रीपात्र सदनिका तयार होणार आहेत त्यांची विक्री करून सरकारी संस्था महसूल कमवू शकतात. अशाप्रकारे या योजनेतून रहिवाशी, सदनिकामालक आणि सरकार अशा सर्वच घटकांचा फायदा होणार आहे,” असे ‘बीएआय’चे मुंबई केंद्र अध्यक्ष श्री मोहिंदर रीझवानी यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.

“सरकारकडील आकडेवारीनुसार मुंबईत तब्बल १४,२५० उपकरप्राप्त इमारती असून त्या विकास नियंत्रण नियमावलीच्या ३३(७)मधील अ, ब आणि क अशा वर्गवारीत मोडतात. उपकाराचे प्रयोजन करून तब्बल २९ वर्षे उलटून केली तरी आणि पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेला पुरेसा निधी उपलब्ध असूनही त्या संदर्भातील योग्य ती पावले उचलली गेलेली नाहीत, ही खरोखरच खेदाची बाब आहे,” असे श्री आनंद गुप्ता म्हणाले. “त्याचप्रमाणे मुंबईत १५०० झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प हे विकास नियंत्रण नियमावलीच्या ३३(१०) अंतर्गत येतात आणि त्यात १४ लाख झोपड्यांचा समावेश होतो. त्यांत ६० लाख लोक राहतात.

या झोपड्यांचा पुनर्विकास विविध कारणांसाठी वर्षानुवर्षे रखडला आहे. त्यातील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे या झोपडपट्टीवासियांना सद्यस्थितीतील व्यवस्था रचनेवर असलेला अविश्वास,” असेही श्री आनंद गुप्ता यांनी पुढे म्हटले. ‘बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ची स्थापना १९४१मध्ये झाली आणि ही भारतीय बांधकाम व्यवसायातील २०,००० बांधकाम कंपन्यांची शिखर संस्था आहे. या बांधकाम कंपन्यांची नोंदणी देशभर पसरलेल्या दोनशे केंद्रांच्या माध्यमातून झाली आहे. सरकारी धोरणे आणि या क्षेत्राचे देशाच्या विकासातील योगदान यांच्या बाबतीत ‘बीएआय’ सरकारी आणि बांधकाम उद्योग यांमधील दुवा बनण्याचे काम करते.