5 to 25 rupees increase in toll rate

टोल वसुलीच्या थकबाकीवर १६ टक्के दराने व्याजही घेण्याचा अधिकार कंत्राटात नमूद असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, या आकडेवारीवर खंडपीठाचे समाधान झाले नाही. त्यावर कंत्राटदार चुकीची आकडेवारी दाखवत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. या महामार्गावरून दिवसाला हजारो वाहने टोल न भरताच प्रवास करतात. हा आकडा २० हजारांपर्यंत गेल्याची नोंद कंत्राटदारामार्फतच करण्यात आली असल्याची माहिती खंडपीठाला देत कॅगमार्फत तपास करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने टोल वसुलीवर शंका उपस्थित करत कॅगकडून सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.

    मुंबई : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वरील टोल वसुलीवर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या वतीने (एमएसआरडीसी) सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारी आणि वर्गवारीवर समाधान न झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात ‘कॅग’मार्फत सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश जारी केले.

    मुंबई – पुणे एक्स्प्रेस वेवर टोल वसूली करण्याचा करार खासगी कंपनीसोबत करण्यात आला. त्या करारानुसार २०१९ पर्यंत टोल वसुलीची प्राथमिक मुदत होती. त्यानंतर आणखी पुढील दहा वर्ष टोलवसुलीचा करार करण्यात आला. या टोल वसुलीला सामाजिक कार्यकर्ते आणि अॅड. प्रविण वाटेगावकरसह अन्य काहींनी जनहित याचिकेमार्फत आव्हान दिले. ही टोल वसुली रोखावी तसेच टोल वसूली बेकायदा ठरवून आतापर्यंत जमा झालेला टोल सरकारच्या तिजोरीत जमा करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान टोलवसुली संदर्भात एमएसआरडीसीच्यावतीने विभागवार वर्गवारी आणि आकडेवारी गुरूवारी खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली.

    टोल वसुलीच्या थकबाकीवर १६ टक्के दराने व्याजही घेण्याचा अधिकार कंत्राटात नमूद असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, या आकडेवारीवर खंडपीठाचे समाधान झाले नाही. त्यावर कंत्राटदार चुकीची आकडेवारी दाखवत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. या महामार्गावरून दिवसाला हजारो वाहने टोल न भरताच प्रवास करतात. हा आकडा २० हजारांपर्यंत गेल्याची नोंद कंत्राटदारामार्फतच करण्यात आली असल्याची माहिती खंडपीठाला देत कॅगमार्फत तपास करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने टोल वसुलीवर शंका उपस्थित करत कॅगकडून सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.

    दुसरीकडे, मागणी सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने राज्याच्या महाधिवक्तांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांच्यासमोर उपस्थित राहत महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी आणखी वेळ वाढवून मागितला. त्याची दखल घेत राज्य सरकार आणि एमएसआरडीसीला तीन आठवड्यांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने सुनावणी २१ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.