मुंबईत लसीकरणासाठी आठवड्याभराचा स्लॉट पुरवता येईल का ? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकार आणि महापालिकेला विचारणा

कोरोना प्रतिबंधक लसीची पूर्व नोंदणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या कोविन पोर्टलवर मुंबईसह इतर शहरांसाठी लसीकरणासाठी आठवड्याभराचा स्लॉट पुरवता येईल का ? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे केली. तसेच लसीकरणासाठी बंधनकारक असलेली कागदपत्रे नसल्यास किंवा गावपातळीवर इंटरनेटच्या अभावामुळे कोविन पोर्टलवर नोंदणी करणे नागरिकांना शक्य नसेल तर अशांसाठी काय व्यवस्था केली आहे, अशी विचारणाही न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला केली.

    मुंबई : कोरोना प्रतिबंधक लसीची पूर्व नोंदणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या कोविन पोर्टलवर मुंबईसह इतर शहरांसाठी लसीकरणासाठी आठवड्याभराचा स्लॉट पुरवता येईल का ? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे केली. तसेच लसीकरणासाठी बंधनकारक असलेली कागदपत्रे नसल्यास किंवा गावपातळीवर इंटरनेटच्या अभावामुळे कोविन पोर्टलवर नोंदणी करणे नागरिकांना शक्य नसेल तर अशांसाठी काय व्यवस्था केली आहे, अशी विचारणाही न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला केली.

    कोरोनावरील प्रतिबंधित लस घेता यावी त्याच कोणताही काळा बाजार होऊ नये, म्हणून केंद्र सरकारच्यावतीने कोविन पोर्टलची सुरुवात करण्यात आली. मात्र, या पोर्टलमधील अनेक त्रुटींविरोधात अँड. जमशेद मास्टर आणि अँड. अनिता कॅस्टॅलिनो यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. मुंबईसारख्या शहरात लसीकरणाच्या एकदिवस आधी लसीकरण स्लॉट सुरू करण्यात येतो. मात्र, कोल्हापूर, यवतमाळ, गडचिरोली आणि नाशिक यासारख्या जिल्ह्यांनी आठवड्यात किंवा महिन्याभरासाठी लसीकरण स्लॉटची माहिती संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे. मुबंई पालिकेनेही तसाच दृष्टीकोन अवलंबला पाहिजे. जेणेकरून नागरिकांना लस घेताना कोणत्याही अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही असेही खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.

    याआधी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने मुंबईतील लसीकरण स्लॉट बुक करण्यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारला या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी सूचना देण्यास सांगितले होते. बुधवारी, त्याबाबत सूचना न्यायालयात सादर करण्यात आल्या ज्यात लसीकरणासाठी साप्ताहिक योजना उपलब्ध करणे, ठराविक वेळी स्लॉट उघडणे, शहरात टास्क फोर्स किंवा वॉर्ड आरोग्य अधिकारी यांनी लसीकरण केंद्रांवर देखरेखीसाठी ठेवणे, १८-४४ वयोगटातील नागरिकांसाठी वॉक-इन लसीकरण सुविधेची सोय करणे, ज्या लोकांकडे स्मार्ट फोन नाहीत, जे गरीब आहेत. अशाना वॉक इन लसीकऱणाची सोय उपलब्ध करून देणे आणि लसीकऱण सुलभतेने होण्यासाठी आयआयटी मुंबईच्या तंत्रज्ञांना या मोहिमेत सहभागी करून घेणे अशा काही सुचना यावेळी करण्यात आल्या होत्या. त्यावर राज्य सरकारकडून आठवड्याभराचा लसींचा आगाऊ पुरवठा करण्यात आला. तर पालिका आठवड्याभराचा स्लॉट देऊ शकते अशी माहिती पालिकेच्यावतीने अँड. अनिल साखरे यांनी दिली. त्यावर आगाऊ लसींचा साठा देणे हे लसींच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असल्याचे राज्य सरकारच्यावतीने अँड. गीता शास्त्री यांनी सांगितले.

    त्यावर ग्रामीण भागात अद्यापही याबाबत जनजागृती दिसत नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितली. तेव्हा, कोल्हापूर आणि मुंबई मधील परिस्थिती सारखीच असू शकत नाही. ग्रामीण भागात अजूनही लोक लस घेण्यास धास्तावले आहेत. मात्र, हे सर्व प्रशासकीय निर्णय आहेत. ते त्यांच्यावर सोडा. तेथील कामातील अडथळे हे त्यांना ठाऊक आहे. सरकारला त्यासंदर्भात काही सुचनाची अंमलबजावणी करायाची असल्यास त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशांची प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करत राज्य आणि केंद्र सरकारला ग्रामीण भागात लसीकरण मोहिमेबाबत आणि कागदपत्रे नसताना लस घेण्याबाबत व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी १७ जूनपर्यंत तहकूब केली.

    हे सुद्धा वाचा