ज्येष्ठ नागरिकांच्या लसीकरण मोहिमेत सुधारणा करता येईल का ; केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाची विचारणा

राज्यात मागील महिन्याभरापासून कोरोनाच्या रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यातच उच्च न्यायालयातील वकील ध्रुती कापाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. सर्वसाधारणपणे पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना अनेक आजारांना सामोरे जावे लागते.

    मुंबई : ज्येष्ठ नागरिक तसेच अपंग अथवा विशेष नागरिकांसाठी लसीकरण मोहीम राबविताना यंत्रणेत सुधारणा करता येईल का, अशी विचारणा बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली तसेच लसीकरण हे ज्येष्ठ नागरिकांच्या सोयीनुसार करण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही केंद्राला दिले.

    राज्यात मागील महिन्याभरापासून कोरोनाच्या रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यातच उच्च न्यायालयातील वकील ध्रुती कापाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. सर्वसाधारणपणे पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना अनेक आजारांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे त्यांना लस घेण्यास जाणे शक्य नसल्याने त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी अशी मागणी याचिकेत केली आहे. तसेच अपंग आणि विशेष नागरिकांना देखील लस घेण्यासाठी अनेक अडचणींतून जावे लागत आहे. त्यांना नोंदणी करणे, प्रत्यक्ष जाणे यासाठी अन्य व्यक्तीवर अवलंबून रहावे लागते. त्यामुळे त्यांना देखील अशाप्रकारे सुविधा उपलब्ध करावी, अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आली आहे.

    त्यावर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, ज्येष्ठ नागरिकांना लस मिळण्यासाठी ऑनलाईनवर नोंदणी करणे अवघड जाते. त्यामुळे पालिकेच्यावतीने एखादी हेल्पलाईन सुरू करावी, जेणेकरून ज्येष्ठ नागरिक त्यावर लस घेण्यासाठी नोंदणी करू शकतात. अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आली.

    तेव्हा, आम्ही पालिकेच्या आयुक्तांशी चर्चा केल्यानंतर लसीकरण करताना एखाद्या व्यक्तीवर लसीचा नेमका काय परिणाम होईल त्याबाबत माहिती नसल्याने सोबत आयसीयू वॉर्ड असणे गरजेचे असल्याची माहिती आयुक्तांनी आम्हाला दिली. त्यानुसार घरोघरी लसीकरण करताना आयसीयू वॉर्ड, रुग्णवाहिनी यांची सोय होणेही आवश्यक आहे. ही बाब न्या. दत्ता यांनी याचिकाकर्त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

    दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांनी दिव्यांगांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. आमचे वडिलही व्हिल चेअरवर आहेत. त्यांनी अद्याप लस घेतलेली नाही. असे अनेक अपंग अथवा पुर्णतः अंथरुणात असलेले ज्येष्ठ असतील अशा व्यक्तींना लस कशी देणार ? असा सवाल उपस्थित करत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लसीकरण हे सोयीस्कर असावे असेही न्या. कुलकर्णी यांनी सुचविले.

    तसेच कोरोना प्रतिबंधक लस घरोघरी जाऊन देण्याबाबत केद्रांकडून सुचना मागविण्याबाबत न्यायालयाने सांगितले. त्यावर लस घेतल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांनी कोणताही त्रास होऊ नये, अशी आमची इच्छा आहे. त्यामुळे लसीकरण करताना आयसीयु सुविधांसह तिथे रुग्णवाहिनी असणे आवश्यक असल्याचे केंद्राकडून सांगण्यात आले. तेव्हा, आम्ही केंद्राच्या धोरणात कोणताही हस्तक्षेप करत नाही, केंद्राचे धोरण आपण पाळले पाहिजे. मात्र, त्यात काही सुधारणा होणे आवश्यक आहे. असे मत व्यक्त करत खंडपीठाने केंद्राला त्याबाबत भूमिका स्पष्ट कऱण्याचे सांगत सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.