‘ते’ वादग्रस्त धोरण रद्द; शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत महत्वाचा निर्णय

    पुणे : अखेर शिक्षकांच्या मनसारखा निर्णय झाला आहे. प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांचे २७ फेब्रुवारी २०१७ चे जुने वादग्रस्त धोरण रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

    शिक्षक संघटनांनी हे धोरण रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीनुसार शिक्षक-शिक्षिकांसाठी आवश्यक धोरणानुसार हा महत्वाचा बदल होणार आहे. राज्यभरातील शिक्षक संघटनांनी या निणर्याचे स्वागत केले आहे.

    बदल्यांचे जुने धोरणामुळे खुप वाद झाला होता. याद्वारे बदल्यांमध्ये अन्याय होत असल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला होता. तसेच शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी शिक्षकांच्या बदल्यांचे धोरण आणून त्यात राज्यस्तरावरून ऑनलाइन पद्धतीने बदली प्रक्रिया राबविण्यात आली होती.

    राज्यात सत्तांतर झाल्यावर महाविकास आघाडी सरकारने शिक्षक बदल्यांचे जुने धोरण बदलण्याचे मान्य केले होते. तसेच शिक्षकांसाठी फायदेशीर ठरणारे नवीन धोरण अंमलात आणण्याचेही आश्‍वासन राज्य सरकारने दिले होते.

    ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यासाठी स्वतंत्र समिती नियुक्त केली होती. पुणे जिल्हा परिषेदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये रायगडचे सिईओ दिलीप हळदे, चंद्रपूरचे राहुल कर्डिले, नंदुरबारचे विनय गौडा आणि उस्मानाबादचे डॉ. संजय कोलते यांचा समावेश होता.

    या समितीने राज्यातील जिल्हा परिषदांचे लोकप्रतिनिधी, शिक्षणाधिकारी, शिक्षक संघटना आणि समाजातील विविध घटकांशी चर्चा करून नवीन धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार आता बदली प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

    या नव्या धोरणानुसार प्रत्येक शिक्षकाला आता एकाच शाळेवर किमान पाच वर्षांचा सेवा कार्यकाळ बजावावा लागणार आहे. अवघड क्षेत्रातील शाळा निश्‍चितीचे निकष बदलून ते अधिक कठोर करण्यात येणार असल्याने शिक्षकांच्या बदल्यांची संख्या कमी होणार, बदलीसाठी ३० शाळांचा पसंतीक्रम देता येणार आहे.