सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय

ओबीसींना २७ टक्क्यांच्यावर आरक्षण देऊ नका. २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला ठाकरे सरकारने आव्हान दिले होते मात्र आता महाविकास आघाडी सरकारची ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

    मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) रद्द ठरवले आहे. यासंदर्भातील महाविकास आघाडी सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. (OBC reservation in local bodies cancels by Supreme court) आधीच मराठा आरक्षणामुळे कोंडीत सापडलेल्या महाविकास आघाडी सरकारसाठी मोठा झटका असल्याचे मानले जात आहे.

    ओबीसींना २७ टक्क्यांच्यावर आरक्षण देऊ नका. २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला ठाकरे सरकारने आव्हान दिले होते मात्र आता महाविकास आघाडी सरकारची ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

    हे आहे प्रकरण
    आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढी दिली. दरम्यान, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्‍व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

    सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले.

    ओबीसी महासंघ आक्रमक होण्याची शक्यता
    राज्यात एससीला १३ टक्के, एसटी ला ०७ आणि ओबीसी – VJNT 30 टक्के आरक्षण आहे. यानुसार आधीच अकोला, नागपूर, वाशिम जिल्हा परिषदेत ओबीसींना आरक्षण कमी आहे. निर्धारीत टक्केवारीपेक्षा एससी आणि एसटीला जास्त जागा आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने एससी आणि एसटीच्या जागा कमी कराव्या, ओबीसींच्या जागा कमी केल्यास, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आंदोलन करणार’ असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने यापूर्वीच दिला होता.