टास्क फोर्सच्या सूचनांचे उल्लंघन करु शकत नाही; वकिलांनाही कोर्टाने सुनावले

मुंबईतील लोकल ट्रेन सध्या आपत्कालीन आणि अत्यावश्यक सेवा कर्मचार्‍यांपुरतीच मर्यादित आहेत. मात्र, वकिलांना न्यायालयात तसेच त्यांच्या कार्यालयात ये-जा करण्यासाठी लोकलने प्रवास करण्याची मूभा देण्यात यावी, अशी मागण्या कऱणाऱ्या अनेक याचिका वकिलांकडून उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर मंगळवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    मुंबई : कोरोनामुळे न्यायालयात काम कऱणाऱ्या सर्व वकिलांना होणाऱ्या त्रासाबाबत आम्हाला कल्पना आहे. मात्र, आम्ही टास्क फोर्सच्या वैद्यकीय सल्ल्यापलीकडे जाऊन कोणताही निर्णय घेऊन शकत नाही असे स्पष्ट करत मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने वकिलांसाठी लोकल रेल्वे सुरु करण्यास पुन्हा एकदा नकार दिला.

    मुंबईतील लोकल ट्रेन सध्या आपत्कालीन आणि अत्यावश्यक सेवा कर्मचार्‍यांपुरतीच मर्यादित आहेत. मात्र, वकिलांना न्यायालयात तसेच त्यांच्या कार्यालयात ये-जा करण्यासाठी लोकलने प्रवास करण्याची मूभा देण्यात यावी, अशी मागण्या कऱणाऱ्या अनेक याचिका वकिलांकडून उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर मंगळवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    तेव्हा, वकिलांना कामकाजासाठी न्यायालयात तसेच कार्यालयात येताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अँड. श्याम देवानी यांनी खंडपीठाला पुन्हा सांगितले. त्यावर आम्हाला वकिलांच्या प्रश्नांबाबत तसेच समस्यांबाबत काळजी नाही असे समजू नका, आम्ही यासंदर्भात राज्यातील सर्वोच्च तज्ज्ञ संस्था महाराष्ट्र कोविड -१९ च्या टास्क फोर्ससोबत चर्चा केली असून त्यांचा सल्ला घेऊनच आम्ही लोकलसंदर्भात निर्णय घेतला असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.

    तसेच १ जुलै रोजी पार पडलेल्या प्रशासकीय समितीच्या बैठकीत न्यायालयातील ६० नोंदणीकृत लिपिकांना रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, असे सुचविण्यात आले होते त्यावर काय निर्णय घेण्यात आला अशी विचारणा खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केली. त्याबाबत पुढील सुनावणीदरम्यान न्यायालयात भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी १६ जुलैपर्यंत तहकूब केली.