सरकारी अधिकाऱ्यांचे बेकायदेशीरपणे फोन टॅप प्रकरण; कागदपत्र मिळवण्यासाठी सीबीआयचा न्यायालयात अर्ज

फोन टॅपिंगप्रकरणी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (The CBI) अतिरिक्त महासंचालक रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांच्या संबंधित कागदपत्रे मुंबई सायबर पोलिसांकडून (the Mumbai Cyber ​​Police) मिळवण्यासाठी सीबीआयने (Central Reserve Police Force) विशेष सत्र न्यायालयात अर्ज केला आहे.

    मुंबई (Mumbai).  फोन टॅपिंगप्रकरणी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (The CBI) अतिरिक्त महासंचालक रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांच्या संबंधित कागदपत्रे मुंबई सायबर पोलिसांकडून (the Mumbai Cyber ​​Police) मिळवण्यासाठी सीबीआयने (Central Reserve Police Force) विशेष सत्र न्यायालयात अर्ज केला आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होत असताना राज्य गुप्तचर विभागाच्या (state intelligence commissioner) तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री, ज्येष्ठ नेते तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांचे बेकायदेशीरपणे फोन टॅप केले असा आरोप राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आला आहे.

    तसेच ही माहिती काही राजकीय व्यक्तिंना पुरविली असाही ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. याबाबत मुंबई पोलिसांच्या सायबर विभागाने जमा केलेले पुरावे आणि कागदपत्रे मिळावेत म्हणून सीबीआयने विशेष सत्र न्यायालयात अर्ज केला आहे.

    यावर पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान, पोलीस याप्रकरणी नोंदविलेल्या एफआयआरनुसार तपास करीत आहेत. त्यामुळे ही महत्त्वाची माहिती सीबीआयला दिल्यास तपासात हस्तक्षेप ठरू शकतो, असे सरकारी वकील अजय मिसर यांनी सांगितले. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात सरकारने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, याबाबत न्यायालयाला सविस्तर माहिती देण्यात आली असून उच्च न्यायालयाने सुनावणी ९ जून पर्यंत तहकूब आहे. तोपर्यंत सीबीआय यावर कारवाई करणार नसल्याचेही सीबीआयकडून सांगण्यात आले असल्याची माहितीही अड. मिसर यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेत विशेष न्यायालयाने या अर्जावरील सुनावणी ११ जून पर्यंत तहकूब केली. तसेच पोलिसांना प्रतिज्ञापत्रावर लेखी खुलासा करण्याचे निर्देश दिले.