सीबीआयची चौकशी बेकायदेशीर; गृहमंत्री अनिल देशमुखांचा न्यायालयात युक्तिवाद

माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांवरून सीबीआयने देशमुख यांच्या निवासस्थानी छापा टाकून त्यांची नागपूर येथे चौकशी केली आणि त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी अनिल देशमुख यांनी वकिल सोनल जाधव यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, देशमुखांविरोधातील खंडणीचे आरोप अयोग्य, चुकीचे आणि निराधार आहेत. एफआयआर नोंदवताना सीबीआयने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करायला हवे होती पण तसे न करता त्यांनी गुन्हा नोंदवला.

    मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा हा कायदेशीर प्रक्रियेशिवायच दाखल कऱण्यात आला आहे. अतिरेकी अजमल कसाबलाही कायदेशीर प्रक्रियेद्वारेच शिक्षा सुनावण्यात आली होती. असा युक्तिवाद करत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सीबीआय आणि ईडीच्या कारवाईला शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात जोरदार विरोध केला.

    माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांवरून सीबीआयने देशमुख यांच्या निवासस्थानी छापा टाकून त्यांची नागपूर येथे चौकशी केली आणि त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी अनिल देशमुख यांनी वकिल सोनल जाधव यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, देशमुखांविरोधातील खंडणीचे आरोप अयोग्य, चुकीचे आणि निराधार आहेत. एफआयआर नोंदवताना सीबीआयने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करायला हवे होती पण तसे न करता त्यांनी गुन्हा नोंदवला.

    न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयने एप्रिल महिन्यात सीबीआय चौकशी सुरू केली होती. त्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी घेणे गरजेचे होते पण तसे त्यांनी केले नाही. देशमुख हे त्यावेळी राज्याचे मंत्री होते. म्हणूनच राज्य सरकारची परवानगी न घेता देशमुख यांची भ्रष्टाराच्या प्रकरणात चौकशी करणे बेकायदेशीर ठरते. त्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणा कायद्याला बगल देणार आहेत का? असा सवाल उपस्थित करत ही संपूर्ण चौकशीच बेकायदेशीर असल्याचा दावा देशमुख यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी केला.

    भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७ अ अंतर्गत पोलिस किंवा इतर कोणत्याही तपास यंत्रणेने एखाद्या सरकारी सेवकावर खटला भरण्यासाठी पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक असते. मात्र या कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. केवळ आरोपांच्या आधारे सीबीआयने गुन्हा दाखल केला. आरोप हे कुणीही करू शकतो, कोणावरही आरोप केले जाऊ शकतात. त्यावर विश्वास ठेऊन अशी कारवाई केल्यास समाजात अराजकता निर्माण होऊ शकते, असा दावाही देसाई यांनी केला. मात्र वेळेअभावी खंडपीठाने सुनावणी ५ जुलैपर्यंत तहकूब केली.