वाझे प्रकरणात सीबीआयची एंन्ट्री; सीबीआयला राज्यात रोखणाऱ्या अनिल देशमुखांचा सीबीआय बचावापासून आटापिटा 

गृहमंत्री पदावर नसल्याने राज्यांच्या यंत्रणेद्वारेही न्यायालयाला प्राथमिक चौकशी करून घेता आली असती मात्र तसे करण्यात आले नाही असे देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत म्हटले आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांची उलट तपासणी घेताना पोलीस दलाचे प्रमुख म्हणून याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून शहानिशा का केली नाही असा प्रश्न  विचारला होता. मात्र त्याबाबत सत्यता पडताळून पाहण्याचे सौजन्य  उच्च न्यायालयानेही दाखवले नाही असे आता माजी गृहमंत्र्यांच्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले आहे.

    मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात शंभर कोटी रूपयांची खंडणीवसुली करण्याबाबतच्या प्रकरणाचे निमित्त करत वाझे प्रकरणात सध्या राज्यात सीबीआयचा चंचू प्रवेश झाला आहे. ऑक्टो २०२०मध्ये याच अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्री म्हणून टिआरपी घोटाळा प्रकरणात सीबीआयला राज्य सरकारच्या परवानगी शिवाय तपास करण्यापासून रोखले होते. आता त्याच देशमुख यांना सीबीआयने त्यांच्या कथित खंडणीप्रकरणात तपास करू नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली आहे. हे राजकारणातील नियतीचे फासे उलटे पडल्याचे लक्षण असल्याचे गृहविभागातील जाणकार सूत्रांचे मत आहे.

    देशातील पाचवे बिगर भाजप सरकार

    राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या सव्वा ते दिड वर्षाच्या कारकिर्दीत केंद्र आणि राज्य सरकारमधील सत्तासंघर्ष टिपेला पोहोचला. त्यात भिमा कोरोगाव प्रकरणाच्या तपासा पासून टि आर पी घोटाळा प्रकरणापर्यंत अनेक संवेदनशील प्रकरणात केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणानी राज्याच्या गृहविभागाला बाजुला ठेवत तपास केल्याने संघर्ष उडाला होता. देशभरात छत्तिसगढ केरळ पश्चिम बंगाल तेलंगणा पाठोपाठ महाराष्ट्राने देखील केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयला परवानगी देण्यास नकार दिला असे करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पाचवे बिगर भाजप सरकार असणारे राज्य ठरले आहे. मग महाराष्ट्रातच सीबीआयला प्रवेश करण्यासाठी इतकी घाई लागण्याचे कारण काय? अशी चर्चा आता या वर्तुळात केली जात आहे.

    वाझे प्रकरणात सीबीआयचा शिरकाव ?

    सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अन्य राज्यांच्या तुलनेत आर्थिकदृष्ट्या महाराष्ट्रात आणि मुंबईत केंद्रीय तपास यंत्रणासाठी मज्जाव ही देशातील राज्यकर्त्यांसाठी मोठी समस्या मानली जात होती. सचिन वाझे प्रकरणात सीबीआय ऐवजी एन आय एने तपास केला मात्र या तपासाला काही काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात सीबीआय सारख्या यंत्रणेला हस्तक्षेप करू देणे आवश्यक असल्यानेच परमबीर सिंग यांच्या प्रकरणाचा शिताफीने वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता वाझे प्रकरणात सीबीआयचा शिरकाव करून राजकीयदृष्ट्या लक्ष्य गाठणे शक्य होणार असल्याचे मत या सूत्रांनी व्यक्त केले आहे.

    सीबीआय बंदीमुळे देशमुख रडारवर

    सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणात सीबीआयला राज्य सरकारने तपास दिला नाही त्याही वेळी बिहार पोलीसांच्या मदतीने तिकडे प्रकरण दाखल करून नंतर या प्रकरणात सीबीआयकडे तपास देण्यात आला होता. त्यानंतर मात्र अर्णब गोस्वामी यांच्या टि आर पी प्रकरणात सीबी आयच्या प्रवेशाला राज्य सरकारने तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हुशारीने पायबंद घालणारा धाडसी निर्णय घेतला होता. तेंव्हा पासून देशमुख विरोधकांच्या रडारवर होते.

    राजकीय नियतीमधील दुर्दैव

    त्यानंतर परमबीर सिंग यांच्या प्रकरणात कोणताही प्राथमिक गुन्हा नोंदविला नसताना थेट सीबीआयला तपास देण्याबाबत न्यायालयात मागणी करण्यात आली. त्याला न्यायालयाने देखील सुनावणी दरम्यान आक्षेप घेतल्याचे दिसून आले आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार आणि माजी गृहमंत्री याच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमध्येही याच मुद्यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. परमबीरसिंग यांनी केलेल्या मागणीनुसार न्यायालयाने गृहमंत्री आणि राज्य सरकार यांची बाजू विचारात ने घेता, सीबीआयला चौकशी करण्यास मान्यता नसताना, थेट चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यावरोधात अपील दाखल करण्यात आले आहे.

    गृहमंत्री पदावर नसल्याने राज्यांच्या यंत्रणेद्वारेही न्यायालयाला प्राथमिक चौकशी करून घेता आली असती मात्र तसे करण्यात आले नाही असे देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत म्हटले आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांची उलट तपासणी घेताना पोलीस दलाचे प्रमुख म्हणून याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून शहानिशा का केली नाही असा प्रश्न  विचारला होता. मात्र त्याबाबत सत्यता पडताळून पाहण्याचे सौजन्य  उच्च न्यायालयानेही दाखवले नाही असे आता माजी गृहमंत्र्यांच्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले आहे. एकूणच सीबी आयच्या चौकशीला राज्यात मनाई करणा-या माजी गृहमंत्री देशमुख यांना आता स्वत:लाच सीबीआय चौकशी होवू नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागावी हे राज्याच्या राजकीय नियतीमधील दुर्दैव असल्याचे मत उच्च पदस्थ सूत्रांनी व्यक्त केले आहे.