क्षयावरील औषधांबाबत केंद्राने भूमिका स्पष्ट करावी ; न्यायालयाचे निर्देश

जागतिक आरोग्य संघटनेने बेदाक्विलिन आणि डेलमॅनिड ही दोन्ही क्षय रोगासाठी उपयुक्त औषधे असल्याचे घोषित केली असून त्याचे पेटंट स्वतंत्रपणे प्रत्येक देशाला दिले आहे. भारताला पेटंट मिळाल्यावर दोन कंपन्यांना उत्पादन करण्यासाठी देण्यात आले.

  • औषधे स्वस्तात तयार करण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा याचिकाकर्त्यांची मागणी

मुंबई : जीवघेण्या ठरत असलेल्या क्षयरोगावर उपयुक्त ठरणाऱ्या दोन महत्त्वाच्या औषधांच्या अव्यावसायिक उत्पादनाविषयी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

जागतिक आरोग्य संघटनेने बेदाक्विलिन आणि डेलमॅनिड ही दोन्ही क्षय रोगासाठी उपयुक्त औषधे असल्याचे घोषित केली असून त्याचे पेटंट स्वतंत्रपणे प्रत्येक देशाला दिले आहे. भारताला पेटंट मिळाल्यावर दोन कंपन्यांना उत्पादन करण्यासाठी देण्यात आले. त्यामुळे कंपनींनी सरकारला देणगी म्हणून औषधे द्यावी आणि ती सरकारने कमी किंमतीत विकावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका जन स्वास्थ अभियान यांच्यासह क्षयरोगाशी यशस्वी लढा देणाऱ्या दोन जणांनी दाखल केली आहे.

बेदाक्विलिन सहा महिने घेतल्यानंतर सुमारे रुपये २६,६०० तर डेलमॅनिड रुपये ९१,४१४ एवढा खर्च येतो. त्यामुळे अन्य उत्पादकांना या औषधांचा परवाना देऊन औषधे तयार करण्याची परवानगी देण्यात यावी, ज्यामुळे कमी खर्चात स्वस्त औषधे तयार होऊ शकतील आणि भारतात क्षय रुग्णांना पडवणाऱ्या किंमतीत औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध होईल, असा दावा याचिकेमार्फत कऱण्यात आला आहे.

त्यावर बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. याचिकेची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने केंद्र सरकारला याबाबत विचारणा केली. तेव्हा, याचिकाकर्त्यांनी याबाबत आधीच माहिती दिली असल्याचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी सांगितले. मात्र, हा विषय गंभीर असून त्याची दखल घ्यायला हवी, असे मत व्यक्त करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या मागणीबाबत निर्णय घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश केंद्र सरकारला देत सुनावणी २८ एप्रिल पर्यत तहकूब केली.