मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारची दुटप्पी भूमिका : अशोक चव्हाण

१०२ व्या घटना दुरूस्तीच्या अनुषंगाने राज्य मागास वर्ग आयोगांची संवैधानिक वैधता आणि त्या आयोगाच्या शिफारसीच्या आधारे राज्यांचे सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग करण्याचे अधिकार, याबाबत प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे. सोबतच इंद्रा साहनी निवाड्याच्या अनुषंगाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे आरक्षण वैध ठरवायचे असेल तर त्यामागील असाधारण व अपवादात्मक परिस्थितीही राज्यांनीच सिद्ध करावी, असेही केंद्राचे म्हणणे असल्यामुळे केंद्र सरकारची ही भूमिका विसंगत आहे.   

    मुंबई : राज्यांना मागास प्रवर्ग तयार करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगून दुसरीकडे या आरक्षणामागील असाधारण व अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करण्याची जबाबदारीही राज्यांचीच असल्याचे केंद्र सरकारने काल सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून अँटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात भुमिका मांडली. याचाच अर्थ मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी सर्वोच्च न्यायालयात एक भुमिका मांडतो, राज्यात एक, सभागृहात एक तर माध्यमात भाजपाची वेगळीच भुमिका आहे. ही भाजपाची दुटप्पी भुमिका आहे. त्यामुळे भाजपाने एकच भुमिका घ्यावी अशी आग्रहाची मागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आऱक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघातील पत्रकारांसोबत संवाद साधतांना बोलत होते.

    ते पुढे म्हणाले की, १०२ व्या घटना दुरूस्तीच्या अनुषंगाने राज्य मागास वर्ग आयोगांची संवैधानिक वैधता आणि त्या आयोगाच्या शिफारसीच्या आधारे राज्यांचे सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग करण्याचे अधिकार, याबाबत प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे. सोबतच इंद्रा साहनी निवाड्याच्या अनुषंगाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे आरक्षण वैध ठरवायचे असेल तर त्यामागील असाधारण व अपवादात्मक परिस्थितीही राज्यांनीच सिद्ध करावी, असेही केंद्राचे म्हणणे असल्यामुळे केंद्र सरकारची ही भूमिका विसंगत आहे.
     
    भाजपा सरकारने ही बाब दडवली

    केंद्राची १०२ वी घटना दुरूस्ती होण्यापूर्वीच एसईबीसी आरक्षण कायदा तयार झाल्याचा भाजप नेत्यांचा दावाही त्यांनी खोडून काढला. ही घटनादुरूस्ती ऑगस्ट २०१८ मध्ये अंमलात आली, तर राज्याचा एसईबीसी कायदा नोव्हेंबर २०१८ मध्ये लागू झाल्याची स्पष्टोक्ती त्यांनी केली. केंद्र सरकारच्या युक्तिवादानुसार १०२ व्या घटना दुरूस्तीनुसार राज्यांना अधिकार नसतील तर मग मागील भाजपा सरकारने ही बाब दडवून का ठेवली असा प्रश्न उपस्थित करून आता तरी केंद्र सरकारचे मराठा आरक्षणाला सहकार्य मिळेल, अशी भुमिका घ्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली