फसवणूक, छळ, पिळवणूक एकाच दमात! राज्याच्या शालेय शुल्क कपातीला न्यायालयात आव्हान, राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश

महाराष्ट्रातील खासगी शाळांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या शुल्कासंबंधी तरतुद आधीच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियमन) अधिनियम, २०११ अंतर्गत समाविष्ट आहेत आणि म्हणून राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेला जीआर २०११ च्या कायद्याच्या तरतुंदींशी विसंगत असल्याचेही समाधानी यांनी स्पष्ट केले. तसेच राज्य सरकारने ना अध्यादेश जारी केला आहे.

    मुंबई : कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणीच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक वर्षासाठी शालेय शुल्कात १५ टक्के कपात करण्याच्या राज्य सरकारच्या १२ ऑगस्ट २०२०-२१ च्या आदेशाला (जीआर) सीआय़सीएसई आणि सीबीएसई या दोन सलग्न शाळांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणीपर्यंत राज्य सरकारच्या शुल्क कपातीच्या जीआरची अंमलबजावणी न केल्यास याचिकाकर्त्या शाळांवर कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले.

    असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूलकडून (सीआयसीएसई आणि सीबीएसई संलग्न खासगी विनाअनुदानित शाळा) राज्य सरकारच्या आदेशाच्या वैधतेला रिट याचिकेमार्फत आव्हान दिले आहे. त्या याचिकेवर न्या. आर. डी. धानुका आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारने आदेश जारी करताना राज्यघटनेच्या कलम १६२ अन्वये मनमानीपणे अधिकारांचा वापर केल्याचा दावा याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील प्रवीण समाधानी यांनी खंडपीठासमोर केला.

    महाराष्ट्रातील खासगी शाळांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या शुल्कासंबंधी तरतुद आधीच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियमन) अधिनियम, २०११ अंतर्गत समाविष्ट आहेत आणि म्हणून राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेला जीआर २०११ च्या कायद्याच्या तरतुंदींशी विसंगत असल्याचेही समाधानी यांनी स्पष्ट केले. तसेच राज्य सरकारने ना अध्यादेश जारी केला आहे आणि ना फी कायदा, २०११ च्या तरतुदींमध्ये सुधारणा केली आहे आणि म्हणून कायद्यानुसार हा जीआर वैध होत नाही. असा युक्तिवाद करताना समाधानी यांनी हा जीआर रद्द करण्याची मागणीही खंडपीठाकडे केली.

    त्याबाबत खंडपीठाने राज्य सरकारकडे विचारणा केली असता याचिकेला उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ देण्याची मागणी राज्य शिक्षण विभागाच्यावतीने अतिरिक्त सरकारी वकील एन. सी. वाळिंबे यांनी केली. तो मान्य करत पुढील सुनावणीपर्यंत याचिकाकर्त्या संघटनेने राज्य सरकारच्या शुल्क कपातीच्या जीआरची अंमलबजावणी न केल्यास त्यांच्यावर कोणतिही कठोर कारवाई करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी २० सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.

    काय आहे जीआर 

    कोरोना माहामारीमुळे अनेक पालकांना विविध कारणांनी आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे शालेय शुल्क कमी करण्यात यावे अशी मागणी बऱ्याच पालकांनी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षांसाठी १५ टक्के शुल्क कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार कोरोनाकाळात विविध प्रकारचे शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा प्रशासनांनी प्रत्यक्ष वा ऑनलाइन शिक्षणापासून दूर ठेवू नये, शिवाय त्यांना परीक्षेला बसण्यापासून व त्यांचे निकाल रोखले जाऊ नये, म्हटले होते.