परमबीर सिंह यांना चांदीवाल आयोगाचा पुन्हा दणका – २५ हजारांचा दंड मुख्यमंत्री कोविड निधीत जमा करण्याचे आदेश

परमबीर सिंह(Parambir Singh) यांना आयोगाने बुधवारी पुन्हा एकदा दणका दिला.चांदीवाल आयोगाने(Chandiwal Commission) प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देऊनही अद्याप प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने आयोगाने दुसर्‍यांदा हजाराचा दंड ठोठावला. दंडाची ही सारी रक्कम मुख्यमंत्री कोविड मदतनिधीत जमा करण्याचे आदेश दिले. आयोगाने आधी दोनवेळा परमबीर यांना ५ हजारांचा तर १९ ऑगस्टला २५ हजारांचा दंड(Fine Of 25 Thousand) ठोठावला होता.

    मुंबई: राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख(Anil Deshmukh) यांच्यावरील भ्रष्टाचाराची चौकशी करणार्‍या चांदीवाल आयोगासमोर (Chandiwal Commission) गैरहजर राहणार्‍या परमबीर सिंह(Parambir Singh) यांना आयोगाने बुधवारी पुन्हा एकदा दणका दिला.चांदीवाल आयोगाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देऊनही अद्याप प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने आयोगाने दुसर्‍यांदा हजाराचा दंड ठोठावला. दंडाची ही सारी रक्कम मुख्यमंत्री कोविड मदतनिधीत जमा करण्याचे आदेश दिले. आयोगाने आधी दोनवेळा परमबीर यांना ५ हजारांचा तर १९ ऑगस्टला २५ हजारांचा दंड ठोठावला होता.

    मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गंभीर स्वरूपाचे आरोप करणारे पत्र लिहिले. हे पत्र जाहीर होताच राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. देशमुख यांनी सचिन वाझेला महिन्याला १०० कोटी रुपये वसुलीचे गंभीर आरोप पत्रातून केले होते. त्यानंतर अनिल देशमुख यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची दखल घेत सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. तर राज्य सरकारने या आरोपांची समांतर न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोगा मार्फत चौकशी सुरू केली आहे.

    न्या .चांदीवाल आयोगाने ३० मे रोजी परमबीर सिंह यांच्यासह पाच जणांना समन्स बजावून या आरोपांच्या अनुषंगाने २५ ऑगस्टला हजर रहाण्याचे तसेच प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आजही परमबीर हजर न राहिल्यामुळे तसेच प्रतिज्ञापत्रही सादर न केल्यामुळे आयोगाने पुन्हा एकदा २५ हजारांचा दंड ठोठावत सुनावणी ३० ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.

    परमबीर सिंह यांनी ५ जुलै रोजी चौकशी समितीच्या रजिस्ट्रीकडे अर्ज सादर करून या चौकशीला गैरहजर राहण्याची विनंती केली गेली होती. मात्र, ३० जुलै रोजी आयोगानने परमबीर सिंह यांचा अर्ज फेटाळत त्यांना ६ ऑगस्टला आयोगासमोर उलटतपासणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्या निर्णयाला परमबीर सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून सध्या याचिका न्याप्रविष्ट आहे.