ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर इम्परिकल डाटा मिळवण्यासंदर्भात छगन भुजबळ यांनी घेतली फडणवीसांची भेट

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री  छगन भुजबळ यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची सागर शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. भुजबळ यांचे शासकीय निवासस्थान रामटेक ते सागर बंगला हे काही पावलांचे अंतर आहे. त्यामुळे सकाळीच छगन आणि समीर भुजबळ दोघेही देवेंद्र फडणवीसांना भेटले. यावेळी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर इम्परिकल डाटा मिळवण्यासंदर्भात चर्चा झाली. 

    मुंबई : इतर मागासवर्गीयांच्या प्रश्नासाठी समता परिषदेच्या माध्यमातून कार्यरत असणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री  छगन भुजबळ यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची सागर शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. भुजबळ यांचे शासकीय निवासस्थान रामटेक ते सागर बंगला हे काही पावलांचे अंतर आहे. त्यामुळे सकाळीच छगन आणि समीर भुजबळ दोघेही देवेंद्र फडणवीसांना भेटले. यावेळी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर इम्परिकल डाटा मिळवण्यासंदर्भात चर्चा झाली.

    राज्य सरकारला मदत करावी

    इम्पेरिकल डाटा केंद्राने द्यावा अशी मागणी राज्य सरकारची आहे. त्यासंदर्भात भुजबळ यांनी फडणवीस यांच्याशी चर्चा केल्याचे समजते. तसेच या प्रश्नावर राज्य सरकारला मदत करावी, अशी विनंती त्यांनी केल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात पाच आणि सहा जुलै रोजी याच विषयावर चर्चा झाली होती. मात्र त्यावेळी केंद्र सरकारकडून डेटा मिळावा या मुद्यावर ठराव मांडला असताना भाजपच्या सदस्यांनी गदारोळ केला होता त्यात १२सदस्यांना वर्षभरासाठी निलंबीत करण्यात आले होते.

    डेटा मिळवण्याचे श्रेय घ्यावे

    त्यावेळी राज्य सरकार आणि विरोधी सदस्यांमध्ये  इतर मागासवर्गीयांच्या इम्परिकल डाटा तयार करण्याबाबत मतभेद समोर आले होते आणि सभागृहात खडाजंगी झाली होती. यावेळी बोलताना भुजबळ यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसींचे नेतृत्व करावे, हा डेटा मिळवण्याचे श्रेय देखील त्यांनीच घ्यावे मात्र यासाठी केंद्र सरकारकडून डेटा मिळवण्यासाठी सहकार्य करावे असे जाहीर आवाहन सदनात केले होते.

    ओबीसींची ५६ हजार पदे संकटात

    यावेळी बोलताना भुजबळ म्हणाले होते की, शरद पवार मुख्यमंत्री असताना राज्यात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू करणारे महाराष्ट्र हे पहिल राज्य आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आता संकटात आहे, त्यामुळे ओबीसींची ५६ हजार स्थानिक स्वराज्य संस्थातील पदे संकटात आहेत.