छगन भुजबळांनी OBC आरक्षणाबाबत देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी जाहीर चर्चा करावी; चंद्रकांत पाटील यांचे ओपन चॅलेंज

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ओबीसींचे पन्नास टक्क्यांच्या वरचे आरक्षणही अध्यादेश काढून वाचविले होते. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादे खालचेही आरक्षण रद्द केले. आपले छगन भुजबळ यांना आव्हान आहे की, त्यांनी कोल्हापूरच्या बिंदू चौकात या विषयावर जाहीर चर्चा करावी. छगन भुजबळांच्या ऐवजी राज्याचे ओबीसी कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार किंवा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे सुद्धा जाहीर चर्चा करू शकतील. भाजपातर्फे देवेंद्र फडणवीस बाजू मांडतील. लोकांना नक्की कोणाची चूक आहे ते समजेल.

    कोल्हापूर : ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करण्याबद्दल महाविकास आघाडी सरकारचे नेते केंद्र सरकारबद्दल करत असलेली तक्रार चुकीची आहे. ओबीसींचे आरक्षण कोणामुळे गमावले या विषयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी कोल्हापुरात बिंदू चौकात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर जाहीर चर्चा करावी म्हणजे लोकांना सत्य कळेल, असे आव्हान भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूर येथे दिले.ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळावे या मागणीसाठी भाजपातर्फे कोल्हापूर येथे आयोजित चक्का जाम आंदोलनाचे नेतृत्व करताना चंद्रकांत पाटील बोलत होते.

    नक्की कोणाची चूक आहे ते समजेल

    त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ओबीसींचे पन्नास टक्क्यांच्या वरचे आरक्षणही अध्यादेश काढून वाचविले होते. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादे खालचेही आरक्षण रद्द केले. आपले छगन भुजबळ यांना आव्हान आहे की, त्यांनी कोल्हापूरच्या बिंदू चौकात या विषयावर जाहीर चर्चा करावी. छगन भुजबळांच्या ऐवजी राज्याचे ओबीसी कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार किंवा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे सुद्धा जाहीर चर्चा करू शकतील. भाजपातर्फे देवेंद्र फडणवीस बाजू मांडतील. लोकांना नक्की कोणाची चूक आहे ते समजेल.

    केंद्र सरकारचा काही संबंध नाही

    ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करताना ते परत मिळण्यासाठी मागास आयोगाकडून इंपिरिकल डेटा तयार करण्यास सांगितले आहे. हे काम राज्याच्या आयोगानेच करायचे आहे. न्यायालयाने जनगणना अहवाल मागितलेला नाही आणि या प्रकरणात केंद्र सरकारचा काही संबंध नाही. मराठा समाजासाठी गायकवाड आयोगाने पाच लाख लोकांचे सर्वेक्षण करून इंपिरिकल डेटा तयार केला तसा डेटा ओबीसींसाठी तयार केल्याशिवाय पुन्हा आरक्षण मिळणार नाही. याबाबतीत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी उगाच गैरसमज पसरवू नये.

    तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात जावून रोखा

    ते म्हणाले की, ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाल्यानंतर जखमेवर मीठ चोळल्याप्रमाणे जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका होत आहेत. राज्य सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्या रोखायला हव्यात. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका झाल्या तर मोठा समाजिक संघर्ष निर्माण होईल. महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाचे आरक्षण घालविले. या सरकारने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गमावले आणि अनुसूचित जातींचे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले, अशीही टीका त्यांनी केली.