उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी हे विधेयक आणण्याचे आश्वासन दिले होते. याला आंध्र प्रदेशातील दिशा कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात आणले जात आहे. या विधेयकानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढवले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) अ‍ॅक्ट २०२० आणि स्पेशल कोर्ट अँड मिशनरी फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२० अशी दोन विधेयके विधिमंडळात सारद करण्यात आली आहेत.

मुंबई : राज्य सरकार महिला आणि बालकांवर होणार्‍या अत्याचारांना चाप लावण्यासाठी शक्ती नावाने कायदा करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्याबाबतचे विधेयक विधिमंडळात सादर करण्यात आले असून बलात्कारातील दोषींना २१ दिवसांच्या आत फाशी देण्याबाबतच्या शिक्षेची तरतूद या विधेयकात आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी विधानसभा आणि विधान परिषदेत हे विधेयक सादर केले.

मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी हे विधेयक आणण्याचे आश्वासन दिले होते. याला आंध्र प्रदेशातील दिशा कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात आणले जात आहे. या विधेयकानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढवले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) अ‍ॅक्ट २०२० आणि स्पेशल कोर्ट अँड मिशनरी फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२० अशी दोन विधेयके विधिमंडळात सारद करण्यात आली आहेत.

बलात्कारातील दोषींना मृत्युदंड

या विधेयकानुसार, बलात्कारातील दोषींना मृत्युदंड, आजीवन कारावास आणि मोठ्या दंडासह कडक शिक्षा आणि लवकर सुनावणीची तरतुद करण्यात आली आहे. राज्यात प्रस्तावित कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी, विधेयकाच्या मसुद्यात भादंवि, सीआरपीसी आणि मुलांचे संरक्षण बाल लैंगिक अपराध (पॉक्सो) कायद्यातील संबंधित कलमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, दोषी आढळल्यास २१ दिवसांच्या आत फाशी देण्याचीही तरतुद विधेयकात करण्यात आली आहे.

शक्ती कायद्याची वैशिष्ट्ये

  • २१ दिवसात खटल्याचा निकाल लागणार
  • अती दुर्लभ प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद, अथवा जन्मठेप आणि दंड
  • ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंड
  • महिलांवरील क्रूर अत्याचार गुन्ह्याप्रकरणी मृत्युदंड शिक्षेची तरतूद
  • वय वर्ष १६ पेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत जन्मठेप
  • सामूहिक बलात्कारात २० वर्ष कठोर जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप किंवा मृत्युदंड
  • १६ वर्षाखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार प्रकरणी कठोर जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप, दहा लाख रुपये दंड
  • बारा वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार मरेपर्यंत कठोर जन्मठेप शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड
  • पुन्हा महिला अत्याचार करणार्‍या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेप शिक्षा
  • सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील
  • बलात्कार प्रकरणी तपसास सहकार्य न करणार्‍या सरकारी सेवकाला दोन वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि दंड
  • एसिड हल्ला केल्यास किमान दहा वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा, पीडित व्यक्तीला दंड रक्कम द्यावी लागणार
  • एसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास १० ते १४ वर्षापर्यंत तुरुंगवास
  • महिलेचा कोणत्या पद्धतीचे छळ केल्यास किमान दोन वर्षे तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड
  • सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठीही कठोर शिक्षेची तरतूद