मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच मौन खुर्ची, सत्ता टिकवण्यासाठीच : प्रविण दरेकर

मिनी टाळेंबदी राज्यातील सर्वसामान्य लोकांना परवडणारा नाही. नियम पाहिले तर मोठ्या प्रमाणावर विसंगती पहायला मिळते. लोकांच्या पोटावर पाय येत असल्यामुळे दुर्दैवाने राज्यात अराजकता सुद्धा निर्माण होऊ शकते.   जीवनावश्यक वस्तूंची दुकानंही बंद केली जात असून त्यामुळेच व्यापारी रस्त्यावर उतरले आहेत. 

    मुंबई: महाराष्ट्रावर कोरोनाचे संकट पुन्हा एकदा घोंगावत असताना, सरकारशी संबंधित अनेक प्रकरणे  समोर येत असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मौन असून खुर्चीसाठी शांत बसणे, सत्ता टिकवणे, हेच त्यांचे आता उद्दिष्ट आहे, अशी टीका विधान परिषद विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी केली आहे.

    राज्यात अराजकता
    राज्यात कोरोनाग्रस्तांचा आकडा वाढतोय, राज्याच्या तिजोरीवर भार पडतो आहे.  परंतु, टाळेबंदी किंवा मिनी टाळेंबदी राज्यातील सर्वसामान्य लोकांना परवडणारा नाही. नियम पाहिले तर मोठ्या प्रमाणावर विसंगती पहायला मिळते. लोकांच्या पोटावर पाय येत असल्यामुळे दुर्दैवाने राज्यात अराजकता सुद्धा निर्माण होऊ शकते.   जीवनावश्यक वस्तूंची दुकानंही बंद केली जात असून त्यामुळेच व्यापारी रस्त्यावर उतरले आहेत. भाजपने केलेल्या विनंतीप्रमाणे जर सरकारने कष्टकऱ्यांच्या खात्यात ५ हजार रुपये टाकले असते तर लोकांचा उद्रेक झाला नसता, हेही दरेकर यांनी लक्षात आणून दिले.

    आरोग्य व्यवस्था सुरळित करा
    महाराष्ट्राची एकूण परिस्थिती पहिली तर  हॉस्पिटल हाऊसफुल्ल होण्याची शक्यता अगोदरपासुन विरोधकांनी वर्तवली होती. आज आयसीयू आणि व्हेंटिलेटर बेड शिल्लक नसल्याची माहिती समोर येत आहे. पण हे सरकार बेफिकिरीने वागत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी  संवाद साधला त्यावेळी सांगितले होते की, आरोग्य व्यवस्था आणि क्षमता वाढवली आहे.  मग आज बेडस, वेंटीलेटर का उपलब्ध होत नाहीत?  त्यामुळे सरकारने तत्काळ आरोग्य व्यवस्था सुरळीत करावी, अशी विनंतीही दरेकर यांनी सरकारला केली आहे.

    औषधांचा काळाबाजार थांबवा
    रेमडिसीवीर विक्रीवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही, इंजेक्शन अव्वाच्या सव्वा किमतीला विकली जात आहेत, रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना अवाजवी किंमत मोजावी लागत आहे, अनेकवेळा तर अवाजवी किंमत मोजूनही औषध आणि इंजेक्शन उपलब्ध होत नाहीत, त्याचा राज्यात काळाबाजार होतो आहे, असाही आरोप दरेकर यांनी केला.

    देशमुख यांना सरकारचे पाठबळ
    परमबीर लेटरबॉम्ब प्रकरण पक्षीय नाही.  त्यामुळे उच्च न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे काही कारण नव्हते.  माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख हे वैयक्तिकदृष्ट्या सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत, पण सरकार त्यांना पाठिंबा देत असून सरकारकडून त्याच्या बचावासाठी भूमिका घेतली जात आहे.  एकीकडे कोरोना संकट काळात जनतेसाठी भूमिका न घेता मौन पाळले जात आहे आणि दुसरीकडे मात्र अनिल देशमुख यांना सरकार पाठबळ देत आहे, अशी टीका दरेकर यांनी केली.