मुख्य सचिवांचे राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र , कोरोना परिस्थितीमुळे फेरनिवडणूका या पुढे ढकलाव्या : छगन भुजबळ यांची माहिती

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागांना फटका बसला होता त्याच जागांवर पुन्हा पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. मात्र यात ओबीसींचे नुकसान होत आहे आणि केंद्राच्या भूमिकेमुळेच ओबीसींचे नुकसान होत असल्याचे मत व्यक्त करतानाच आम्ही अजुनही या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात या मागणीवर ठाम असल्याचे राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

    मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च मध्ये निकाल दिल्यानंतर एप्रिल मध्ये राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून कोरोना परिस्थितीमुळे फेरनिवडणूका या पुढे ढकलाव्या असे पत्र लिहीले असल्याची माहिती देखील भुजबळ यांनी दिली. राज्य सरकारने अनेकवेळा मागणी करून देखील केंद्र सरकार इंपेरिकल डाटा द्यायला तयार होत नाही. त्यातच हा प्रश्न सुटला नसताना निवडणूक आयोगाने निवडणूकांची घोषणा केली त्यामुळे इतर मागास प्रवर्गातील लोकांना याचा फटका बसेल म्हणून निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी करत असल्याचे ओबीसी नेते आणि राज्याचे ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

    केंद्राच्या भूमिकेमुळेच ओबीसींचे नुकसान

    सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागांना फटका बसला होता त्याच जागांवर पुन्हा पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. मात्र यात ओबीसींचे नुकसान होत आहे आणि केंद्राच्या भूमिकेमुळेच ओबीसींचे नुकसान होत असल्याचे मत व्यक्त करतानाच आम्ही अजुनही या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात या मागणीवर ठाम असल्याचे राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

    सत्य परिस्थिती वेगळी

    भाजपा सरकारने ओबीसींसाठी अध्यादेश काढला असल्याचे सांगितले जाते मात्र सत्य परिस्थिती वेगळी असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने ३१ जुलै २०१९ एक अध्यादेश काढला त्यात आम्ही दलित, आदिवासी यांना  आरक्षण देऊन ओबीसी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५०% च्या आत आरक्षण देऊ असे म्हंटले मात्र लोकसंख्येच्या प्रमाणात देताना लोकसंख्येची आकडेवारी लागणार हे लक्षात आल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यादेश काढल्याच्या दुसऱ्या दिवशीच यांनी निती आयोगाच्या राजीव कुमार यांना पत्र लिहीले त्या इंपेरिकल डाटाची मागणी केली.

    जनगणना आयुक्तांनी हा विषय टोलवला

    तत्कालीन ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांनी देखील जनगणना आयुक्त यांना पत्र लिहीले. मात्र जनगणना आयुक्तांनी हा विषय सामाजिक न्याय विभागात टोलवला. पुन्हा प्रधान सचिवांनी सामाजिक न्याय विभागाला पत्र लिहीले. भाजपाच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी देखील केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत आणि राज्यमंत्री रामदास आठवले यांना पत्र लिहीले मात्र सामाजिक न्याय विभागाने आम्ही देऊ शकत नाही जणगनणा आयुक्तांकडून माहिती घ्या असे उत्तर दिले. वेगवेगळ्या विभागाकडे टोलवाटोलवी करून देखील आणि केंद्रात त्यावेळेस भाजपाचे सरकार असून देखील देवेंद्र फडणवीस यांना डाटा मिळवता आला नसल्याचे ठाम मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.ं

    कोरोनाच्या काळात जनगणना अशक्य

    सध्याच्या कोरोनाच्या काळात जनगणना करता येणार नाही त्यामुळे केंद्राकडे जी माहिती उपलब्ध आहे त्यांनी ती माहिती  राज्याला देण गरजेचे आहे. तिसरी लाट येण्याची शक्यता असताना राज्य सरकारने अनेक गोष्टींना परवानगी नाकारली. अगदी अधिवेशन देखील आपण दोन दिवसांचे ठेवले आहे. वारीला परवानगी नाकारली आहे. इतर अनेक गोष्टींना आपण परवानगी नाकारली आहे  त्यात निवडणूका कशा घेऊ शकतो याचा विचार देखील आयोगाने करायला हवा.