उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय, आई वडिलांच्या दुसऱ्या लग्नाबाबत मुलांना दाद मागण्याचा अधिकार

आपल्या स्वतःच्या आई वडिलांच्या दुसऱ्या लग्नावर(parents second marriage) मुलांचा अथवा अन्य बाधित व्यक्तींचा आक्षेप असल्यास ते कायदेशीर मार्गाने(children right about parents second marriage) दाद मागू शकतात, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

    मुंबई: आपल्या स्वतःच्या आई वडिलांच्या दुसऱ्या लग्नावर मुलांचा अथवा अन्य बाधित व्यक्तींचा आक्षेप असल्यास ते कायदेशीर मार्गाने दाद मागू शकतात, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. वडिलांच्या दुसऱ्या लग्नाच्याविरोधात मुलीने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने ग्राह्य धरत दाखल करून घेतली आणि कौटुंबिक न्यायालयाला त्यावर नव्याने खटला चालविण्याचे निर्देश दिले.

    आपल्या वडिलांसोबत सावत्र आईचे सन २००३ मध्ये लग्न झाले. त्यांनतर त्यांची सर्व मालमत्ता सावत्र आईने हडप केली. तसेच आपल्या आईचे दागिनेही स्वतः कडेच ठेऊन घेतले. २०१६ साली वडिलांच्या मृत्युनंतर तिने ही सर्व मालमत्ता स्वतःच्या नावावर करून घेतली. त्यामुळे आपल्या वडिलांचे दुसरे लग्न बेकायदेशीर ठरवून त्यांची सर्व मालमत्ता परत घ्यावी, अशी मागणी करत मुलीने कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सावत्र आईने मुलीच्या दाव्यांना विरोध करताना पती किंवा पत्नींमध्ये त्यांची मुले आक्षेप घेऊ शकत नाहीत असा युक्तिवाद केला होता. त्यांची बाजू ग्राह्य धरत आपल्या आई वडिलांच्या लग्नाबाबत मुले किंवा अन्य कोणालाही आक्षेप घेता येणार नाही. तो अधिकार पती पत्नीशिवाय अन्य कोणालाही नसल्याचे स्पष्ट करत कौटुंबिक न्यायालयाने मुलीची याचिका फेटाळून लावली. या निर्णयाविरोधात मुलीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आपल्या सावत्र आईने स्वतःचा घटस्फोट झाल्याचे सांगितले होते. मात्र प्रत्यक्षात वडिलांच्या मृत्युनंतरही घटस्फोट झाला नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे वडिलांनी केलेले दुसरे लग्न बेकायदेशीर आहे, अशी मागणी मुलीने याचिकेतून केली होती.

    त्यावर नुकतीच न्या. आर. डी. धनुका आणि न्या. व्ही. जी. बिस्त यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, लग्न हे जरी पती पत्नीचे झाले असले तरी संबंधितांची मुले किंवा अन्य बाधित व्यक्ती न्यायालयात कायदेशीर पद्धतीने दाद मागू शकतात, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले आणि उच्च न्यायालयाने मुलीची याचिका सुनावणीसाठी ग्राह्य धरत कौटुंबिक न्यायालयाला सदर प्रकरणावर नव्याने सुनावणी घेण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.