सुधा भारद्वाजविरोधातील आदेश बेकायदेशीर असल्याचा दावा; कागदपत्र सादर करण्याचे हाय कोर्टाचे सरकारला आदेश

भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद प्रकरणी अटकेत असलेल्या संशयित आरोपी आणि सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांच्याविरोधात पुण्यातील विशेष एनआयए न्यायालयातील न्या. वडने यांच्या नियुक्तीची कागदपत्रं अथवा रेकॉर्ड न्यायालयात सादर करा, असे आदेश गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकाला दिले.

    मुंबई : भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद प्रकरणी अटकेत असलेल्या संशयित आरोपी आणि सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांच्याविरोधात पुण्यातील विशेष एनआयए न्यायालयातील न्या. वडने यांच्या नियुक्तीची कागदपत्रं अथवा रेकॉर्ड न्यायालयात सादर करा, असे आदेश गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकाला दिले.

    भीमा कोरेगाव प्रकरणी एनआयएने आरोपपत्र वैधानिक ९० दिवसात दाखल करणे आवश्यक असतानाही दाखल केलेले नाही. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिता(सीआरपीसी) अंतर्गत डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा आपल्याला अधिकार आहे. असा दावा करत भारद्वाज यांनी याचिका केली आहे. सदर प्रकऱणात न्या. के. डी. वडने यांनी भारद्वाज आणि अन्य सात आरोपीविरोधात काढलेले आदेश हे बेकायदेशीर असून असे आदेश देण्यास ते पात्र नाहीत. त्यांनी दिलेल्या दोन्ही आदेशांच्या प्रतीवर न्या. वडने यांनी स्वाक्षरी केली आहे. मात्र, एका प्रतीवर ‘विशेष न्यायाधीश’ आणि दुसऱ्यावर यूएपीए न्यायाधीश’ असा पदांचा उल्लेख केला आहे.

    त्यासंदर्भात माहितीच्या अधिकाराखाली उच्च न्यायालयाकडून अशी माहिती मिळवली असता पुण्यातील सत्र न्यायालयात एनआयएचे अन्य न्यायाधीश असूनही न्या. वडने यांच्याकडे सदर खटला कसा वर्ग झाला दोन्ही आदेश फक्त एनआयएच्या न्यायाधीशांकडून अपेक्षित असताना या प्रकरणात न्या. वडने कसे आले? असा सवाल भारद्वाज यांच्यावतीने उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर उच्च न्यायालय रजिस्ट्रीकडून पडताळणी करू असे खंडपीठाने सांगितले होते. त्या याचिकेवर गुरुवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे जमादार यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    तेव्हा, भारद्वाज यांनी केलेल्या दाव्यात तथ्य असून न्या. वडनेंना सदर प्रकरणात विशेष न्यायाधीश म्हणून नियुक्त कऱण्यात आले नसल्याचे खंडपीठाला आढळून आले. विशेष न्यायाधीश सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांपेक्षा वेगळे नसून ते सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश असतात. ज्यांची विशेष न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली जाते.

    मात्र, सदर प्रकरणात न्या. वडने अशी प्रकरणे हाताळण्यास सक्षम नाहीत असे स्पष्ट करत खंडपीठाने न्या. वडने यांच्या नियुक्तीची कागदपत्रं अथवा रेकॉर्ड न्यायालयात सादर कऱण्याचे आदेश राज्य सरकाला दिले. तसेच भारद्वाज यांचे सह-आरोपी अरुण फेरेरा, आनंद तेलतुंबडे आणि सुधीर ढवळे यांनी न्या. वडने यांच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेली आक्षेप याचिकाही दाखल करून घेत त्यासर्वांवर एकत्रित सुनावणी १५ जुलै रोजी निश्चित केली.