State Government's written application to the Supreme Court in the Maratha reservation case

वकील रोहतगी यांनी मराठा आरक्षण प्रकरणी बाजू मांडताना प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणसंदर्भातले प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी त्यापेक्षा मोठे खंडपीठ हवे. अशी बाजू मांडली. मराठा आरक्षण आणि आर्थिक आरक्षण प्रकरण एकमेकांच गुतले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर मराठा आरक्षण प्रकरणी सुनावणी (Maratha Reservation Case) केली आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षण प्रकरण हे आता घटनापीठाकडे (Bench) वर्ग करण्यात आले आहे. यामुळे मराठा आरक्षण प्रकरणी ५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ सुनावणी करणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात ११ न्यायधीशांच्या घटनापीठाकडे माराठा आरक्षणाची सुनावणी करण्यात यावी अशी विनंती करण्यात आली होती. मध्यस्थांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी २७ ऑगस्टच्या सुनावणीदरम्यान केली होती. यामुळे महाराष्ट्र राज्याला प्रथम युक्तीवाद करु द्यावे अशी विनंती राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी केली होती.

यावेळी वकील रोहतगी यांनी मराठा आरक्षण प्रकरणी बाजू मांडताना प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणसंदर्भातले प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी त्यापेक्षा मोठे खंडपीठ हवे. अशी बाजू मांडली. मराठा आरक्षण आणि आर्थिक आरक्षण प्रकरण एकमेकांच गुतले असल्याचे त्यांनी सांगितले. म्हणून हे प्रकरण विस्तारीत खंडपीठाकडे जाण्याची गरज आहे. असा युक्तीवाद रोहतगी यांनी केला आहे.

पदव्युत्तर आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे यावर निर्णय घेता येणार नाही, पण वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमामध्ये मराठा आरक्षणाचा(maratha quota in supreme court) लाभ देता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने मोठा निर्णय घेत आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता पुढची सुनावणी होईपर्यंत राज्य सरकारच्या नोकर भरतीमध्ये मराठा समजाला आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.