‘ब्रेक द चेन’ नंतर मुख्यमंत्री इन ‘ॲक्शन’ मोडमध्ये ; पावसाळी अधिवेशनात महाआघाडीत नवे राजकीय ‘फ्रिक्शन’?

येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड नव्याने होणार आहे, त्यावेळी ‘सत्तेच्या वारीचे रिंगण’ कसे पूर्ण होणार विद्यमान आघाडीची बिघाडी होणार? की नव्याने ‘युतीची वाटचाल’ होणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. मोठ्या राजकीय घडामोडींना त्यामुळे चालना मिळाल्याचे स्पष्ट होत आहे.

    मुंबई: मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी ‘ब्रेक द चेन’ चे निर्बंध शिथील करताना मातोश्री ते वर्षा या गेल्या अनेक महिन्याच्या रूटीन बाहेर पडत थेट दिल्लीत जावून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नुकतीच भेट घेतली. राज्य सरकारच्या आरक्षण, जीएसटी परतावा, एनडीआरएफ निकष, राज्यपाल सदस्यांच्या नियुक्त्या या अधिकृत प्रश्नांशिवाय त्यांनी मोदी यांच्याशी ‘रिश्ता वही सोच नई’ असे म्हणत बंद व्दार चर्चा करत राजकीय चर्चाना वाट मोकळी करून दिली आहे. त्याचवेळी त्यांच्या आघाडीतील मित्रांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात आक्रमक होण्याची भुमिका घेतली आहे.

    येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड नव्याने होणार आहे, त्यावेळी ‘सत्तेच्या वारीचे रिंगण’ कसे पूर्ण होणार विद्यमान आघाडीची बिघाडी होणार? की नव्याने ‘युतीची वाटचाल’ होणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. मोठ्या राजकीय घडामोडींना त्यामुळे चालना मिळाल्याचे स्पष्ट होत आहे.

    आघाडीचे घटकपक्ष केंद्र धोरणांच्या विरोधात

    दरम्यान महाविकास आघाडीच्या दोन्ही घटकपक्ष असलेल्या कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या विरोधातील भुमिका रेटण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. महसूल मंत्री थोरात यांच्यासह सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, कृषी व सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी राज्याच्या कृषी सुधारणा विधेयकावर सुमारे तासभर चर्चा केली.

    केंद्र सरकारचे तीन कृषी कायदे हे शेतकरी विरोधी, व्यापारी वृत्तीचे समर्थन करणारे असल्याने शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारे कृषी सुधारणा विधेयक महाराष्ट्र सरकार सात जुलैच्या पावसाळी अधिवेशनात आणेल अशी भुमिका महसूलमंत्री आणि विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी नुकतीच व्यक्त केली आहे.

    तर सहकार क्षेत्रातील बँकांबाबत केंद्र सरकारच्या भुमिकेमुळे राष्ट्रवादी मधील नेते अस्वस्थ आहेत. त्यामुळे सहकार मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून राष्ट्रवादीने सहकार क्षेत्रात केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाविरोधात पावले उचलण्याची तयारी सुरू केली आहे.

    आयारामांना घरवापसीची संधी

    दुसरीकडे अलिकडे भाजपमध्ये गेलेल्या अन्य पक्षांच्या राजकीय नेत्यांनाही सहकार क्षेत्रात केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या हस्तक्षेपाबाबत अस्वस्थता आहे, त्यामुळे आधीच भाजप सोबत जावूनही विरोधात बसण्याची वेळ आल्याने हतबल झालेल्या दिग्गज नेत्यांची राजकीय घुसमट वाढली आहे, कृषी आणि सहकार या मुद्यांवर नव्या भाजप विरोधी आघाडीत सहभागी होण्याची त्यांची इच्छा असल्याने भाजपला आयारामांना थोपवणे कठीण होत जाणार आहे.

    विधानसभेत कृषी आणि सहकार क्षेत्रात केंद्राच्या विरोधाची भुमिका घेतल्याने भाजपात जावून बसलेल्या पूर्वाश्रमीच्या कॉग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना भुमिका घ्यावी लागणार आहे. त्याचवेळी भविष्यात राज्यात ‘तीन पक्षांच्या आघाडीत सडलो’ असे म्हणत उध्दव ठाकरे पुन्हा एकदा भाजप सोबत ‘संबंध कधीच तोडले नाही’ म्हणत सत्तेत कायम राहतील की काय? अशी शक्यताही असल्याचेही आता बोलले जात आहे.

    कृषी सुधारणा विधेयक येत्या अधिवेशनात

    कॉंग्रेस पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी मात्र केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करताना राष्ट्रवादी सोबत जुळवून घेण्याची भुमिका घेतली आहे. ते म्हणाले की, शरद पवार यांचे कृषी आणि सहकार क्षेत्रातील योगदान मोठे आहे. त्यामुळे त्यांच्या मार्गदर्शनात केंद्राच्या धोरणांविरोधात भुमिका घेत आहोत. सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले, ”कृषी सुधारणा विधेयक येत्या अधिवेशनात आम्ही मांडणार आहोत, त्यासाठी आम्ही मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी सातत्याने एकत्र भेटत आहोत.

    सहकार मोडीत काढण्याचा केंद्र सरकारचा डाव

    सहकार मंत्री म्हणाले की, ‘याशिवाय केंद्र सरकारने सहकारी बँकेच्या अस्तित्वाला नख लावणारा कायदा केला आहे, त्या संदर्भानेही शरद पवार यांच्याशी चर्चा करून न्यायालयीन लढाई लढणे किंवा राज्याचा नवीन सहकार बँक हित संरक्षण कायदा करणे, या दोन पर्यायांवरही चर्चा झाली आहे.’ कृषी व सहकार राज्यमंत्री विश्वजीत कदम म्हणाले, ‘नागरी सहकारी बँकांशी आम्ही बोलत आहोत केंद्र सरकारने केलेल्या अन्यायकारक कायद्याची झळ सर्वात जास्त महाराष्ट्राला बसणार आहे. राज्याचा सहकार मोडीत काढण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे.