CM positive about setting up an independent backward class commission for Maratha reservation: Shiv Sangram leader Vinayak Mete

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली आहे. सर्व प्रक्रिया तपासून मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेवू असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याची माहिती शिवसंग्रामचे नेत विनायक मेटे यानी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.

    मुंबई  : सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली आहे. सर्व प्रक्रिया तपासून मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेवू असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याची माहिती शिवसंग्रामचे नेत विनायक मेटे यानी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.

    सर्वोच्च न्यायालयातील फेरविचार याचिके बाबत येत्या आठ दिवसांत पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असून भरती प्रक्रियेत मार्ग काढला जाणार असल्याचे आश्वासब मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती मेटे यानी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

    शिवसंग्राम च्या आंदोलना नंतर मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बैठक घेवून चर्चा करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यानी दिले होते त्यानुसार आज ही बैठक झाल्याची माहिती मेटे यांनी दिली. यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाबाबत गणेशोत्सवानंतर बैठक बोलावण्याचे तसेच शिवस्मारकाचा न्यायालयीन लढा अधिक वेगाने लढण्याचे आश्वासनही सरकारकडून मिळाल्याची माहिती मेटेंनी दिली.

    विद्यार्थी शुल्क प्रतिपूर्ती करण्याचे आदेश देण्यात येणार आहेत. दिल्लीत मराठा मुलांसाठी दोनशे क्षमतेचे वस्तीगृह तयार करण्याचे आश्वासनही सरकारकडून देण्यात आले. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला पाचशे कोटी देण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दाखवल्याचेही मेटे यांनी सांगितले.

    यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्याची तयारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दाखवल्याची माहिती विनायक मेटे यांनी दिली. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विनायक मेटे, मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि अन्य सचिव उपस्थित होते.

    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनाप्रमाणे राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज भवन बनवले जातील. मराठा आरक्षण आंदोलनातील काही गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्याची सरकारची तयारी आहे. कोपर्डी, तांबडी इथल्या आरोपींवर कारवाई करण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांकडून मिळाल्याचे मेटे यांनी सांगितले. अशोक चव्हाण यांच्या निर्णयामुळे मराठा समाज नाराज होता. आजच्या बैठकीत त्यांनी समाजाबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली.

    मराठा समाजाच्या सर्व संघटनांची बैठक बोलावण्याची विनंती आम्ही केल्याचेही मेटे यांनी यावेळी सांगितले. मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून राजकीय लोकांना मागासवर्गीय आयोगावर घेतल्याने हा आयोग रद्द करावा. चुकीची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली होती, ती आम्ही खोडून टाकली आहे. समाज मागास सिद्ध होत नाही तोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही, असे मुख्यमंत्र्याना सांगितल्याचे मेटे म्हणाले.