Coastal road work is also underway in the Corona crisis; The project will be completed by 2023

राज्य सरकार आणि मुंबई महानगर पालिकेचा महत्वकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोड प्रकल्पाला लागलेले शुक्लकाष्ठ संपत नसून नियमांचे उल्लंघन करत पालिका झाडे तोडत असल्याचा आरोप करणारी याचिका एका संस्थेच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत झाडे तोडण्यास देण्यात आलेली स्थगिती ८ जूनपर्यंत खंडपीठाने कायम ठेवली आहे.

    मुंबई : राज्य सरकार आणि मुंबई महानगर पालिकेचा महत्वकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोड प्रकल्पाला लागलेले शुक्लकाष्ठ संपत नसून नियमांचे उल्लंघन करत पालिका झाडे तोडत असल्याचा आरोप करणारी याचिका एका संस्थेच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत झाडे तोडण्यास देण्यात आलेली स्थगिती ८ जूनपर्यंत खंडपीठाने कायम ठेवली आहे.

    मुंबईत पश्चिम किनारपट्टीवर राज्य सरकार तसेच महापालिकेच्या वतीने २९.२ किमी लांबीचा कोस्टल रोड बांधण्यात येणार आहे. प्रकल्पांतर्गत भुलाभाई देसाई रोड येथे इंटरचेंज जोडरस्ता उभारण्यासाठी ६१ झाडे तोडण्यात येणार असून ७९ झाडांचे पुनरोपन करण्यात येणार आहे. पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने त्याबाबतचा निर्णय ६ जानेवारी रोजी घेतला असून याबाबतचा आदेश १८ जानेवारी २०२१ रोजी पालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे.

    मात्र, या वृक्ष तोडीला आक्षेप घेत सोसायटी फॉर इम्प्रूमेंट ग्रीनरी अँड नेचर या संस्थेने अड. अंकित कुलकर्णी यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. अभय अहुजा यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, न्यायालयाने या आधी झाडे न तोडण्याचे आदेश ८ जूनपर्यंत कायम ठेवत याचिका नियमित खंडपीठाकडे वर्ग केली.