Comforting news for borrowers; Uniform stamp duty on documents related to bank loans

मुंबई : मालमत्तांवर कर्ज घेण्यासाठी नोंदणी करावयाच्या करारांसाठी मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा तसेच त्यामध्ये एकसमानता आणण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

यामुळे यापुढे सामान्य नागरीक, झोपडपट्टीधारक, शेतकरी तसेच अन्य असंघटीत घटक ज्यांच्याकडे नोंदणीकृत दस्त नाही परंतू, सात-बारा किंवा मिळकत प्रमाणपत्राचा पुरावा आहे. अशा घटकाला त्यांच्याकडे असलेल्या मालमत्तेच्या टायटल तथा पुराव्याच्या आधारावर कर्ज घेण्यासाठी नोंदणी करावयाच्या करारनाम्यावर कमी मुद्रांक शुल्क द्यावे लागणार आहे.

ऑनलाईन फायलिंगच्या नोंदणीसाठी पंधरा हजार रुपये

बँकांशी संबंधित दस्तांवरच्या मुद्रांक शुल्कामधील तफावतीमुळे मुद्रांक शुल्क चुकवेगिरी होत असे. त्याला आळा घालण्याच्या उद्देशाने बँकाशी संबंधित डिपॉझिट ऑफ टायटल डिड किंवा इक्वीटेबल मॉरगेज किंवा हायपोथिकेशनच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे मुद्रांक शुल्काचा दर ०.२ टक्के ऐवजी ०.३ टक्के तर, ज्यामध्ये गहाण खत्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या मालमत्तेचा कब्जा दिलेला नसेल अशा साधेगहाणखताच्या दस्तावर आकारण्यात येणार्‍या मुद्रांक शुल्काचा दर ०.५ टक्के ऐवजी ०.३ टक्के असा करण्यात आला आहे. यामुळे बँकांशी संबंधित दस्तांवर एकसमान मुद्रांक शुल्क आकारणी तसेच, दस्तांच्या ऑनलाईन पध्दतीने नोंदणीसाठी किंवा नोटीसच्या ऑनलाईन फायलिंगच्या नोंदणीसाठी पंधरा हजार रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.