संजय राऊत यांच्याविरोधात तक्रार प्रकरण; पोलीस उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी तपास करणार

साल २०१३ आणि २०१८ मध्ये कलिना येथे राहणाऱ्या डॉ. स्वप्ना पाटकर यांच्यावर तसेच त्यांच्या कुटुंबियांचा पाठलाग करून जिवे मारण्याचे षडयंत्र रचल्याचा आरोप करत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात पाटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी रीट याचिका दाखल केली आहे. यामागे राऊत यांचाच हात असून त्यासंदर्भात माहीम आणि वाकोला या दोन्ही पोलीस ठाण्यात रितसर तक्रार नोंदवूनही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी याचिकेतून केला आहे.

    मुंबई : शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यावर आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या महिलेला बोगस डीग्रीच्या खोट्या प्रकरणात अटक करण्याबाबतच्या आरोपाची पोलीस उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी तपास करणार असल्याची माहिती गुरुवारी न्यायालयात देण्यात आली. मात्र, त्यासाठी थोडा अवधी देण्यात यावा, अशी मागणीही राज्य सरकार आणि पोलीस प्रशासनाकडून न्यायालयाकडे करण्यात आली त्याची दखल घेत न्यायालयाने सुनावणी १ जुलै रोजी निश्चित केली.

    साल २०१३ आणि २०१८ मध्ये कलिना येथे राहणाऱ्या डॉ. स्वप्ना पाटकर यांच्यावर तसेच त्यांच्या कुटुंबियांचा पाठलाग करून जिवे मारण्याचे षडयंत्र रचल्याचा आरोप करत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात पाटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी रीट याचिका दाखल केली आहे. यामागे राऊत यांचाच हात असून त्यासंदर्भात माहीम आणि वाकोला या दोन्ही पोलीस ठाण्यात रितसर तक्रार नोंदवूनही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी याचिकेतून केला आहे.

    या प्रकरणी राऊत यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीही त्यांनी याचिकेमार्फत केली आहे. त्याची दखल घेत खंडपीठाने मुंबई पोलीस आयुक्तांना याप्रकरणी गुरूवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर न्या. एस. एस. शिदे आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राऊत यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीची चौकशी पोलीस उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी तपास करणार असल्याची माहिती पोलीस प्रशासनाकडून देण्यात आली. तसेच चौकशी करून त्याची माहिती सादर करण्यात येईल.

    मात्र, त्यासाठी अवधी देण्यात यावा अशी मागणीही पोलीस प्रशासनाकडून करण्यात आली. तर याचिकाकर्त्यांनी नव्याने दाखल केलेल्या याचिकेची प्रत आपल्याला मिळाली नसल्याचे राऊत यांच्यावतीने सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत याचिकांकर्त्यांना त्यांनी नव्याने केलेल्या याचिकेची प्रत प्रतिवादींना देण्याचे निर्देश दिले. तसेच पोलीस प्रशासनाची मागणी मान्य करून यापुढे मुदतवाढ मिळणार नाही असे बजावत खंडपीठाने सुनावणी १ जुलैपर्यंत तहकूब केली.