पण असा हटवादीपणा कशासाठी? शुल्क वसुलीबाबत सामोपचाराने तोडगा काढा; उच्च न्यायालयाची शाळा व्यवस्थापन आणि पालकांना सूचना

कोरोना काळात पालकांना दिलासा देण्यासाठी शाळांनी फी वाढ करू नये असा अध्यादेश राज्य सरकारने गेल्या वर्षी काढला आहे. मात्र, काही शाळांनी फी वाढ केली असून फी वसुलीसाठी पालकांवर सक्ती करत आहेत एवढेच काय तर वेळेत फी न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन वर्ग थांबवत असून त्यांना परीक्षेस बसण्यासाठी मज्जाव करत आहेत.

    मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेली बिकट परिस्थिती सगळ्यांनीच समजून घ्यायला हवी आणि माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून त्यावर विचार व्हायला हवा. शुल्क जमा करण्याचा मुद्यावर विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे आणि न्यायालयात याचिका करण्यापेक्षा शाळा आणि पालकांनी एकत्रित चर्चा करुन सामोपचाराने यावर तोडगा कढावा, असे गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने शाळा व्यवस्थापन आणि पालकांना सुचवले.

    कोरोना काळात पालकांना दिलासा देण्यासाठी शाळांनी फी वाढ करू नये असा अध्यादेश राज्य सरकारने गेल्या वर्षी काढला आहे. मात्र, काही शाळांनी फी वाढ केली असून फी वसुलीसाठी पालकांवर सक्ती करत आहेत एवढेच काय तर वेळेत फी न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन वर्ग थांबवत असून त्यांना परीक्षेस बसण्यासाठी मज्जाव करत आहेत.

    त्याविरोधात फोरम फोर फेअरनेस इन एज्युकेशन आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली असून त्यावर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली. ज्या पालकांना आर्थिक समस्या भेडसावत आहे त्यांच्यासाठी शाळा व्यवस्थापनाकडून सवलत देण्यात येत असल्याचे संघटनेच्यावतीने अँड. जे. पी. सेन यांनी खंडपीठाला सांगितले. तसेच याचिकेत उपस्थित मुद्यांवर बाजू मांडायला वेळ द्यावी, अशी विनंती केली. ती खंडपीठाने मान्य केली. तसेच शुल्क आकारणीसंबंधित मुद्दे सामोपचाराने सोडवायला हवेत. त्यासाठी मुलांना वर्गात बसू न देणे अयोग्य आहे.

    पालक आणि व्यवस्थापन यांनी चर्चा करुन मार्ग काढावा. कारण, याचिका करणे आणि शिक्षणापासून मुलांना वंचित ठेवणे हे यावर उपाय असू शकत नाहीत, असे खंडपीठाने पालक आणि व्यवस्थापनाला सुनावले. प्रत्येक पालकाशी यावर शाळेने बोलायला हवे, कोरोनामुळे परिस्थिती बिकट आहे मात्र त्यात वाढ करणे चांगले नाही, असा सल्ला खंडपीठाने दोघांना दिला. राज्य सरकारने विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक या जिल्ह्यात सुरू केली असून त्याचा तपशील सरकारी संकेतस्थळावर जाहीर करु, असे सरकारी वकील गीता शास्त्री यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुनावणी १६ जुलै रोजी निश्चित केली.

    Compromise settlement of fee recovery High Court notice to school management and parents