Mumbai Police launched a major operation to free Mumbai from beggars

पुलाच्या खाली किंवा फुटपाथवर राहतात त्यांच्या तोंडावर मास्क अजिबात दिसून येत नाही सरकार काय करत आहे? असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. तुम्ही बेघर, भिकारी आणि दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना मास्क देऊ शकता प्रशासनासाठी हे अगदी सहज शक्य आहे. तसेच त्यांच्यासाठी विशिष्ट मास्क तयार करा त्यावर लोगो लावा जेणेकरून अशा व्यक्तींना ओळखता येईल असेही न्यायालयाने सुचविले. तसेच शहरात विविध ठिकाणी मार्शलची टीम तैनात करा, तसेच अशा गरजुंसाठीही लसीकरण मोहिम राबवा असे निर्देशही प्रशासनाला देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.

    मुंबई : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी देशासह राज्यभरात मास्कचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. मात्र, गरीब, बेघर, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबियांसाठी मोफत मास्कचे वाटप तसेच त्यांच्यासाठी लसीकरण मोहिम राबविण्याबाबत विचार करा, अशी सुचना वजा निर्देश मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य आणि पालिका प्रशासनाला दिले.

    कोरोनाला रोखण्यासाठी मास्क आवश्यक असतानाही सर्वसामान्य नागरिक मास्कचा वापर करत नाहीत. म्हणून विनामास्क फिरणाऱ्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. मात्र, दंड आकारणीमध्ये पारदर्शकता नसल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका `लोकशाहीवादी बाळासाहेब सरोदे स्मृती प्रबोधन उपक्रम’ यांच्यामार्फत अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यासह अ‍ॅड अजिंक्य उडाणे, अ‍ॅड. अजित देशपांडे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    पुलाच्या खाली किंवा फुटपाथवर राहतात त्यांच्या तोंडावर मास्क अजिबात दिसून येत नाही सरकार काय करत आहे? असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. तुम्ही बेघर, भिकारी आणि दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना मास्क देऊ शकता प्रशासनासाठी हे अगदी सहज शक्य आहे. तसेच त्यांच्यासाठी विशिष्ट मास्क तयार करा त्यावर लोगो लावा जेणेकरून अशा व्यक्तींना ओळखता येईल असेही न्यायालयाने सुचविले. तसेच शहरात विविध ठिकाणी मार्शलची टीम तैनात करा, तसेच अशा गरजुंसाठीही लसीकरण मोहिम राबवा असे निर्देशही प्रशासनाला देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.

    मुंबईतील उच्चभ्रु परिसर म्हणून ओळखला जाणाऱ्या मलबार हिल परिसरात अनेकजण राज्य सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याचे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांनी राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच येथील रहिवाशी सकाळी विनामास्क मॉर्निग वॉक करत असल्याचा स्वतःचा अनुभव न्यायमूर्तीनी सांगितला. असे रहिवाशी स्वतःच्या किंवा इतरांच्या जीवाची पर्वा न करता रस्त्यावर फिरत असल्यामुळे इमीरती आणि इतर ठिकाणी कोरोनाचा फैलावर होत असून त्यावर खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली आणि राज्य सरकारला अशा ठिकाणी पोलिसांचा बंदोबस्त अथवा पालिकेकडून मार्शल टीम तैनात का करण्यात येत नाही असा सवाल उपस्थित करत जाब विचारला. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर मार्शलकडून कडक नजर ठेवणे आवश्यक असल्याचेही यावेळी न्यायालयाने नमूद केले.