State Government's written application to the Supreme Court in the Maratha reservation case

राज्यातील सर्वच विद्यापीठांच्या प्रथम वर्ष पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया झाली आहे. अकरावी प्रवेशाची पहिली फेरी झाली असून दुसरी फेरी सद्य:स्थितीत थांबवण्यात आली आहे. त्यावेळी असलेल्या नियमानुसार सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १२ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.

मराठा आरक्षणाला (Maratha Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थगिती दिल्यानंतर आता राज्यातील पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षांच्या प्रवेशाबाबत संभ्रम निर्माण (Confusion about first year admission ) झाला आहे. या शैक्षणिक वर्षांसाठी (२०२०-२१) वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रम वगळून इतर अभ्यासक्रमांसाठी आरक्षण लागू करू नये, अशा आशयाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले. त्यामुळे राज्यातील पदवीसह, अकरावी, पदविका, तंत्रनिकेतन यांच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

राज्यातील सर्वच विद्यापीठांच्या प्रथम वर्ष पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया झाली आहे. अकरावी प्रवेशाची पहिली फेरी झाली असून दुसरी फेरी सद्य:स्थितीत थांबवण्यात आली आहे. त्या वेळी असलेल्या नियमानुसार सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १२ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.

आरक्षण लागू करून झालेली प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी’ अशा आशयाचा अभिप्राय विधि आणि न्याय विभागाने दिला. त्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याचे पत्र उच्च शिक्षण विभागाने विद्यापीठांना शनिवारी पाठवले आणि अवघ्या काही तासांत हे पत्र मागेही घेण्यात आले. मात्र, त्यामुळे मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर राज्यातील प्रवेश प्रक्रियेचे काय होणार, अशा प्रकारचा संभ्रम निर्माण झाला आहे.